Union Budget 2022 India: केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आज संसदेत अर्थसंकल्प सादर केला. या अर्थसंकल्पातून सर्वसामान्यांना, शेतकऱ्यांना आणि नोकरदारांना नेमक काय मिळणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले होते. अर्थसंकल्पात सीतारमण यांनी वेगवेगळ्या घोषणा केल्या आहेत. शेतीसाठी  अर्थसंकल्पात नेमकं काय मिळणार याची जोरदार चर्चा सुरू होती. या अर्थसंकल्पातून शेतकऱ्यांसाठी नेमके काय मिळाले त्याचा एक आढावा...


रासायनिक आणि किटकनाशकमुक्त शेती करण्यासाठी केंद्र सरकार प्रयत्न करणार आहे. नैसर्गीक शेतीसह झीरो बजेट शेतीवर भर दिला जाणार असल्याची माहिती निर्मला सीतारमण यांनी दिली आहे. सरकारने शेतकऱ्यांनाकडून मोठ्या प्रमाणावर शेतमालाची खरेदी केली आहे. या खरेदीपोटी हमीभावाप्रमाणे सरकारने शेतकऱ्यांच्या खात्यात 2.37 कोटी रुपये जमा केले आहेत. 


अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांसाठी नेमकं काय?



  • 2023 हे वर्ष आंतरराष्ट्रीय भरड धान्य वर्ष म्हणून घोषीत

  • 2021-22 च्या रब्बी हंगामात 163 लाख शेतकऱ्यांकडून 1208 मेट्रिक टन गहू आणि धान खरेदी करण्यात येणार 

  • शेतकऱ्यांना डिजिटल सेवा देण्यात येणार, भारतातील गरिबी हटवण्याचे ध्येय जोमाने राबवले जाणार 

  • ड्रोनच्या माध्यमातून कृषी क्षेत्राला चालना देणार, 100 गती शक्ती कार्गो टर्मिनस बनवण्यात येणार 

  • शेतकऱ्यांना डिजिटल आणि हायटेक सेवा देण्यासाठी पीपीपी मॉडेलमध्ये योजना सुरू करण्यात येणार

  • झिरो बजेट शेती आणि नैसर्गिक शेती, आधुनिक शेती, मूल्यवर्धन आणि व्यवस्थापन यावर भर दिला जाणार

  • शेतकर्‍यांना नैसर्गिक शेतीचा अवलंब करावा, यासाठी राज्य सरकार आणि एमएसएमईच्या सहभागासाठी सर्वसमावेशक पॅकेज सादर केले जाणार 

  • गंगा नदीच्या 5 किलोमीटरवरील रुंद कॉरिडॉरमध्ये शेतकऱ्यांच्या जमिनीवर लक्ष केंद्रीत करून रासायनिक मुक्त नैसर्गिक शेतीला चालना देण्यात येणार

  • सिंचन-पिण्याचे पाणी वाढवण्यावर भर देण्यात येणार, जलसंपदा विकास मंत्रालयाच्या मदतीने देशातील 5 मोठ्या नद्या जोडण्याचे काम करणार 

  • देशात मोठ्या प्रमाणावर तेलबिया आयात केल्या जातात, तेलबियांचे उत्पादन वाढवण्यासाठी प्रयत्न करणार, शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देणार

  • कृषी आधारीत स्टार्टअपसाठी प्रोत्साहन देणार, युवकांना मदत करण्यासाठी नाबार्डच्या माध्यमातून भांडवल पुरवणार


दरम्यान, 25 हजार किमी राष्ट्रीय महामार्गाच्या विकासासाठी 20 हजार कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत. जलसंपदा विकास मंत्रालयाच्या मदतीने देशातील 5 मोठ्या नद्या जोडण्याचे कामही केले जाणार आहे. देशात सिंचन आणि पिण्याच्या पाण्याच्या योजनांवर काम सुरू असून गंगेच्या काठावर राहणाऱ्या शेतकऱ्यांना मदत केली जाणार असल्याचे अर्थमंत्री सीतारमण यांनी सांगितले. देशातील 9 लाख हेक्टर जमीन पाण्याखाली येणार असून, त्यासाठी नवीन योजना राबविणार असल्याची माहिती देखील यावेळी अर्थमंत्री सीतारमण यांनी दिली.


महत्त्वाच्या बातम्या: