Sugarcane Farmers Agitation : ऊसाच्या दरावरुन (sugarcane rate) राज्याच्या विविध भागात विविध शेतकरी संघटना आक्रमक झाल्या आहेत. ऊस दराच्या मागणीसाठी शेतकरी संघटनांच्या वतीनं आंदोलने सुरु आहेत. या आंदोलनाला आता हिंसक वळण लागत असल्याचे चित्र दिसत आहे. या ऊस आंदोलनाची सांगली (Sangli) जिल्ह्यातही ठिणगी पडली आहे. बळीराजा शेतकरी संघटना ( Baliraja Shetkari Sanghatana) चांगलीच आक्रमक झाली आहे. बळीराजा शेतकरी संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी वाळवा तालुक्यात ऊस वाहतूक करणाऱ्या ट्रॅक्टरच्या टायर फोडल्या आहेत.
ऊसाला एकरकमी चार हजार रुपयांचा दर मिळावा, या मागणीसाठी बळीराजा शेतकरी संघटनेच्या वतीने ऊस वाहतूक करणाऱ्या ट्रॅक्टरच्या टायर फोडण्यात आल्या. सांगली जिल्ह्यातील काही कारखानदारांनी ऊसाला एकरकमी एफआरपी घोषित न गाळप हंगाम सुरू केल्याने शेतकरी संघटना आक्रमक झाली आहे.
स्वाभिमानी शेतकरी संघटनाही आक्रमक
साखर कारखानदारांनी शेतकऱ्यांच्या ऊसाला एकरकमी FRP द्यावी यासाठी शेतकरी संघटना आक्रमक झा्या आहेत. ऊस दराच्या मागणीवरुन स्वाभिमानी शेतकरी संघटना (Swabhimani Shetkari Sanghatana) देखील चांगलीच आक्रमक झाल्याचे दिसत आहे. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी सांगली (Sangli) जिल्ह्यातील कारखान्यांवर धडक मोटसायकल रॅली काढली होती. एकरकमी एफआरपी (FRP) जाहीर करा, वजनातील काटामारी थांबवा, वजनकाटे ऑनलाईन करा, तोडणीचे पैसे बंद करा या मागण्यांसाठी ही रॅली काढण्यात आली होती. स्वाभिमानीचे जिल्हाअध्यक्ष महेश खराडे यांच्या नेतृत्वाखाली ही मोटसायकल रॅली काढत स्वाभिमानीच्या कार्यकर्त्यांनी सर्व कारखानादारांना इशारा दिला होता.
कारखान्यांनी लवकरात लवकर FRP जाहीर करावी
कोल्हापूर जिल्ह्यात बहुंताश कारखान्यांनी एकरकमी FRP जाहीर केली आहे. मात्र, सांगली जिल्ह्यात दत्त इंडिया वगळता कोणत्याही कारखान्यानं एकरकमी FRP जाहीर केलेली नाही. त्यामुळं कारखान्यांनी लवकरात लवकर FRP जाहीर करावी. शेतकऱ्यांच्या ऊसाला एकरकमी चार हजार रुपयांचा दर मिळावा अशी मागणी आंदोलकांनी केली आहे. दरम्यान, कोल्हापूर जिल्ह्यातील कारखानदारांना जे जमते ते सांगली जिल्ह्यात का जमत नाही? असा सवालही शेतकरी संघनांच्या कार्यकर्त्यांनी उपस्थित केला आहे. कारखानदारांनी लवकरात लवकर एकरकमी FRP देण्याचा निर्णय घ्यावा. ऊसाच्या वजनातील काटामारी थांबवावी. 13 ते 14 टक्के काटामारी होते. ती बंद झाली पाहिजे. तोडीणीसाठी अव्वाच्या सव्वा पैसे आकारले जातात, ते बंद झाले पाहिजेत. तोडणीसाठी कारखाने ऊस बिलातून पैसे कपात करतात आणि मजुरांनांही पैसे मोजावे लागतात ही शोकांतिका आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या: