PM-Kisan Scheme: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कर्नाटकातील बेळगावी येथे 2,700 कोटी रुपयांच्या अनेक विकास प्रकल्पांचे उद्घाटन आणि पायाभरणी केली. या कार्यक्रमादरम्यान किसान सन्मान निधी योजनेचा 13 वा हप्ता लाभार्थी शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात हस्तांतरित करण्यात आला आहे. यावेळी 8 कोटींहून अधिक शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यांमध्ये 16,000 कोटींहून अधिक रक्कम जमा झाली आहे. यापूर्वी पंतप्रधान किसान योजनेचा 12 वा हप्ता दिवाळीपूर्वी 17 ऑक्टोबर 2022 रोजी शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा झाला होता. नुकताच जाहीर झालेला 13 वा हप्ताही होळीपूर्वी आला असून त्यामुळे शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.


रब्बी पिकांची काढणी व व्यवस्थापनाचे काम लवकरच सुरू होणार आहे. अशातच सन्मान निधीच्या रकमेतून शेतकरी किरकोळ खर्चाचा निपटारा करू शकतील. 13वा हप्ता तुमच्या खात्यात ट्रान्सफर झाला आहे की नाही. या माहितीसाठी तुम्हाला शहराकडे धाव घेण्याची गरज नाही. शेतकरी त्यांच्या बँक खात्यात 13वा हप्ताची रक्कम जमा झाली की नाही हे घरबसल्याच जाणून घेऊ शकता. 


बँकेत पैसे आले की नाही, असं तपासा 


पीएम किसान योजनेच्या 13व्या हप्त्याचे पैसे लाभार्थी शेतकऱ्याच्या खात्यात पोहोचले नसतील, तर यात काही तांत्रिक अडचण ही असू शकते. अशा परिस्थितीत कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयाने पीएम किसान योजनेच्या अधिकृत वेबसाइटवर ही स्थिती तपासण्याची सुविधा देखील उपलब्ध करून दिली आहे. यासाठी पुढील स्टेप फॉलो करा..  



  • पीएम किसान योजनेची अधिकृत वेबसाइट pmkisan.gov.in उघडा.

  • होम पेजवर Farmers Corner च्या सेक्शनवर जा.

  • येथे Beneficiary Status या पर्यायावर क्लिक करा.

  • आता शेतकऱ्याचे नाव किंवा नोंदणी क्रमांक टाका आणि Get Data वर क्लिक करा.

  • तुमची ऑनलाइन स्थिती तपासण्यात तुम्हाला काही अडचण येत असेल, तर तुम्ही तुमच्या जवळच्या जनसेवा केंद्र किंवा ई-मित्र केंद्राशीही संपर्क साधू शकता.


यामुळे 13 वा हप्ता थांबू शकतो


तुम्हीही पीएम किसान सन्मान निधी योजनेचे लाभार्थी शेतकरी असाल आणि तुमच्या खात्यात 2,000 रुपयांचा हप्ता पोहोचण्यास विलंब होत असेल, तर काळजी करू नका. या समस्येमागे ही कारणे असू शकतात.



  • पीएम किसान योजनेतील लाभार्थीच्या नोंदणीमध्ये चुकीची माहिती टाकणे.

  • लाभार्थी शेतकऱ्याचा पत्ता, मोबाईल क्रमांक, बँक खाते या चुकीच्या माहितीमुळेही हप्ता मिळण्यास विलंब होऊ शकतो.

  • काही वेळा राज्य सरकारकडूनही प्रलंबित दुरुस्तीमुळे हप्ता वेळेवर मिळत नाही.

  • NPCI मध्ये आधार सीडिंगची अनुपस्थिती किंवा PFMS (पब्लिक फायनान्शिअल मॅनेजमेंट सिस्टीम) मधील नोंदी न स्वीकारणे.