Onion Insurance fraud: महाराष्ट्राच्या आठ जिल्ह्यात कांद्याच्या पीक विमा उतरवण्यात मोठा घोटाळा झाल्याचं उघड झालं आहे. पुणे,अहिल्यानगर ,धुळे, सातारा, नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर, बीड आणि सोलापूर जिल्ह्यात अनेक शेतकऱ्यांनी कांद्याची लागवड केली नसताना पिकाचा पिमा उतरवला आहे. अनेक ठिकाणी कमी क्षेत्र असताना कांद्याची लागवड जास्त दाखवून विमा उतरवल्याचंही समोर आलंय. या आठ जिल्ह्यात 4 लाख 2398 शेतकऱ्यांनी दोन लाख 24 हजार 318 हेक्टरवर कांदा पिकाची लागवड केली आहे. यात 83 हजार 911 शेतकऱ्यांनी 49 हजार 935 हेक्टरवर कांदा लागवड न करताच विमा उतरवल्याचं समोर आल्यानं मोठी खळबळ उडाली आहे. 60285 शेतकऱ्यांनी 28 हजार 86 हेक्टरवर कमी क्षेत्रात असताना देखील अधिकच्या क्षेत्रावर कांदा दाखवत विमा उतरवला. कृषी विभागाकडून विमा कंपन्यांना एक लाख 47 हजार 272 शेतकरी अपात्र करण्याच्या करणार सूचना विमा कंपन्यांना करणार असल्याचं सांगण्यात येत आहे.
पेरणी क्षेत्र अन् जास्त विमा घेतलेले अर्ज
जिल्हा पेरणी क्षेत्र अधिकचा विमा काढलेले अर्ज
पुणे 6,748 5 ( 11.33 हे)
अहिल्यानगर 23, 484 5.101
धुळे 530 178
सातारा 1796 18513
नाशिक 164 778
छ. संभाजीनगर 2337 8516
बीड 4659
सोलापूर 37230 36437
प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेच्या कांदा पीक क्षेत्र तपासणी अहवालानुसार, अधिकचे लागवड क्षेत्र दाखवून पीक विम्याची संरक्षिक केलेले अर्ज हे सोलापूर, सातारा, संभाजीनगर, नाशिकमध्ये सर्वाधिक असल्याचं या आकड्यांवरून दिसतंय.
राज्यातील आठ जिल्ह्यांमध्ये कांदा पीक विमा घोटाळा
राज्यातील आठ जिल्ह्यांमधील प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेअंतर्गत कांदा पिकासाठी येणाऱ्या अर्जांमध्ये अधिकच क्षेत्र दाखवून पिक विमा उतरवल्याचा समोराला आहे. सोलापूर, छत्रपती संभाजीनगर, नाशिक, बीड, सातारा, धुळे, पुणे व अहिल्यानगर या जिल्ह्यांमध्ये कमी क्षेत्र असताना कांद्याची लागवड जास्त दाखवून पिक विमा उतरवला आहे. कृषी विभागाकडून विमा कंपन्यांना एक लाख 47 हजार 272 शेतकरी अपात्र करण्याच्या सूचना करणार असल्याचं प्रशासकीय सूत्रांचा म्हणणं आहे.
सोलापुरातून सर्वाधिक अर्ज
सोलापूर जिल्ह्यात कांद्याची लागवड अधिक आहे असं सांगून पीक विमा उतरवण्यासाठी अर्ज केलेल्या शेतकऱ्यांची संख्या ही सर्वाधिक असून ते 41 हजार 865 इतकी आहे. 37 हजार 230 हेक्टर एवढं या जिल्ह्याचं कांद्याचं पेरणी क्षेत्र आहे. कृषी विभागाने केलेल्या तपासणी अंतिम कांदा पीक आढळून न आलेले यातील 36,438 एवढे अर्ज आहेत.