Sadabhau Khot : शेतकऱ्यांवरील अन्यायकारक कायदे रद्द करणेबाबत आणि शेतकरी हिताचे निर्णय घेण्याबाबत रयत क्रांती संघटनेचे प्रमुख सदाभाऊ खोत (Sadabhau Khot) यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंची (CM Eknath Shinde) भेट घेतली. आपल्या देशाल स्वातंत्र्य मिळून 75 वर्षे झाली आहेत. परंतू, अनेक शेतकरी विरोधी कायदे अस्तित्वात आहेत. त्यामुळं शेती विकासाला, आर्थिक प्रगतीला खीळ बसत आहे. त्यामुळं शेतकरी कर्जबाजारी होऊन आत्महत्या करत असल्याचे खोत म्हणाले.
नवीन शेतकरी हिताचे धोरण आणि कायदे अंमलात आणावे
स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षामध्ये शेतकरी विरोधी कायदे रद्द करावे. नवीन शेतकरी हिताचे धोरण आणि कायदे अंमलात आणून शेतकऱ्यांना खऱ्या अर्थाने स्वातंत्र्य द्यावं. कारण आजही कृषीप्रधान भारतामध्ये 60 टक्के शेतकरी शेतीवरती अवलंबून आहे. या शेती व्यवसायामधूनच जवळजवळ 50 टक्के रोजगार निर्मितीसुद्धा होत असल्याचे सदाभाऊ खोत म्हणाले. भारतासारख्या देशाला तसेच प्रगतशील महाराष्ट्राला शेतकरी हिताचे कायदे असणं आणि शेतकरी विरोधी कायदे रद्द करणं आज काळाची गरज बनल्याचे खोत म्हणाले. दरम्यान, अशा विविध मागण्यांचे रयत क्रांती संघटना आणि रयत क्रांती पक्ष तसेच राज्यातील शेतकरी यांच्या वतीनं सदाभाऊ खोत यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना निवेदन देऊन प्रदीर्घ चर्चा केली.
नेमक्या मागण्या काय?
1) शेतकऱ्यांना शेतीमाल विकण्याचे अधिकार अबाधित ठेवून पालिका, नगरपालिका अथवा कोणत्याही शहरांमध्ये थेट शेतमाल विकण्याची कायदेशीर परवानगी मिळावी.
2) महाराष्ट्राच्या विकासामध्ये ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचा मोठा वाटा आहे. त्यामुळं दोन साखर कारखान्यामधील 25 किमीचे हवाई अंतराची अट त्वरित रद्द करावी.
3) शेतकरी अथवा फार्मर प्रोडूसर कंपन्यांना इथेनॉल निर्मितीचे परवाने मिळावेत.
4) ऊस वाहतूकदार आणि ऊस तोडणी कामगार यांच्यावरती अनेक प्रकारे अन्याय होत असून त्यांना योग्य आर्थिक मोबदला आणि विम्याचं संरक्षण मिळावं.
5) पुणे जिल्ह्यातील खेड तालुक्यातील सेझ प्रकल्पबाधित शेतकऱ्यांच्या जमिनी आरक्षित केल्या असून शेतकऱ्यांना ठरल्याप्रमाणे योग्य मोबदला आणि विकसित जमिनीतील वाटा मिळाला नाही. तसेच अनेक जमिनी पुन्हा शेतकऱ्यांना देणे बंधनकारक असताना अद्याप त्या मिळाल्या नाहीत. त्यावरती जमीन माफिया आणि काही गुंडांनी ताबा घातला असून अनेक वर्षापासून शेतकरी आंदोलन करत आहेत. त्यामुळं खेडमधील सेजमधील प्रकल्प बाधित शेतकऱ्यांना त्वरित योग्य न्याय मिळावा.
6) महाराष्ट्रातच नव्हे तर देशभर कृषी कर्जासाठी सिबिलची अट सहकारी बँका आणि पतसंस्था सोडून सर्वच शासकीय बँक, ग्रामीण बँक, खाजगी बँक व फायनान्स सिबिलची अट घालून शेतकऱ्यांना कर्ज देणे टाळत आहे. हे फार अन्यायकारक आहे. एका बाजूला शेतीमालाला बाजार भाव नसणं आणि दुसऱ्या बाजूला शेतीसाठी भांडवल सुद्धा सिबिलच्या नावाखाली कर्ज न मिळाल्यानं शेतकरी आत्महत्या करत आहेत.
7) तुकडे बंदी कायदा रद्द करुन त्वरित शेतकऱ्यांना शेतकऱ्याची जमीन गुंठ्याकुंठ्याने विकण्याची परवानगी मिळावी. कारण ॲग्रीकल्चर जमीन गुंठ्याने विकण्याची अधिकार शेतकऱ्यांना नाहीत. त्यामुळं शेतकऱ्यांना स्वतःची जमीन अगदी शेत जमीन गुंठ्यागुठ्याने विकण्याची परवानगी मिळावी.
महत्त्वाच्या बातम्या: