Marathwada Farmers News: गेल्यावर्षी सप्टेंबर-ऑक्टोबर 2022 मध्ये मराठवाड्यातील (Marathwada) शेतकऱ्यांचे (Farmers) मोठ्या प्रमाणावर अतिवृष्टीमुळे नुकसान झाले होते. विभागातील आठही जिल्ह्यात एकूण 12 लाख 68 हजार 8 शेतकऱ्यांचे तब्बल 8 लाख 57 हजार 32.12 हेक्टर क्षेत्रातील पिकांचे अतिवृष्टीमुळे नुकसान झाले होते. त्यामुळे यासाठी प्रशासनाने 1214 कोटी रुपयांची मदत जाहीर केली होती. मात्र नुकसानभरपाई देताना शासनाने काही नवीन निर्णय घेत मदत थेट ऑनलाइन पद्धतीने शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यांत जमा करण्याबाबत नियोजन केले होते. दरम्यान तब्बल चार महिन्यानंतर ऑनलाइन नोंदणी झालेल्या अर्जांचे 80 टक्के काम पूर्ण झाले आहे. त्यामुळे नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांच्या खात्यात आजपासून अनुदानाची रक्कम जमा होणार असल्याची माहिती प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी दिल्याचं वृत्त 'पुढारी'ने दिले आहे.
शासनाच्या नव्या सॉफ्टवेअरमध्ये बाधित शेतकऱ्यांची माहिती ऑनलाइन पद्धतीने गोळा करण्याचा निर्णय झाल्याने, परभणी आणि धाराशिव जिल्ह्याने स्वतःचे सॉफ्टवेअर तयार करून मदतीचे वाटप केले. परंतु, इतर जिल्ह्यांनी शासनाच्या सॉफ्टवेअरची प्रतीक्षा केली. त्यामुळे शासनाच्या नव्या सॉफ्टवेअरमध्ये नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांची माहिती ऑनलाइन पद्धतीने गोळा करण्यासाठी तब्बल तीन महिन्यांचा कालावधी लागला. ज्यात आत्तापर्यंत 80 टक्के काम पूर्ण झाले आहे. त्यामुळे आता या 80 टक्के शेतकऱ्यांच्या खात्यावर आजपासून मदतीची रक्कम जमा करण्यात येणार आहे. तसेच उर्वरित 20 टक्के शेतकऱ्यांच्या याद्या पुन्हा तपासून त्यानंतर त्यांना देखील मदतीचे वितरण केले जाणार आहे.
अतिवृष्टी नुकसानभरपाई आकडेवारी...
| जिल्ह्याचे नाव | अनुदान रक्कम |
| छत्रपती संभाजीनगर | 268 कोटी |
| जालना | 397 कोटी |
| परभणी | 76 कोटी |
| हिंगोली | 16 कोटी |
| नांदेड | 25 कोटी |
| बीड | 410 कोटी |
| लातूर | 19 कोटी |
यामुळे झाला उशीर...
यापूर्वी महसूल विभागाकडून नुकसानीचे पंचनामे करून तहसीलदार, जिल्हाधिकारी, विभागीय आयुक्त ते राज्य शासनाकडे अहवाल पाठवला जात होता. त्यानंतर एकूण नुकसानीचा मोबदला विभागीय आयुक्त यांच्या कार्यलयात आल्यावर जिल्हाधिकारी यांच्याकडून तो तहसीलदार यांच्या कार्यालयाच्या खात्यावर जमा होत होता. पुढे तहसीलदार संबधित बँकेच्या अधिकाऱ्यांना याद्या पाठवून शेतकऱ्यांच्या खात्यावर नुकसानभरपाई जमा केली जात होती. मात्र यावेळी शासनाच्या नव्या सॉफ्टवेअरमध्ये बाधित शेतकऱ्यांची माहिती ऑनलाईन पद्धतीने गोळा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे तलाठी, मंडळअधिकारी यांच्यासह महसूल विभागाने प्रत्येक नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांची माहिती ऑनलाइन पद्धतीने गोळा केली. त्यामुळे या सर्व प्रक्रियेला तीन महिन्याचा कालवधी लागला. शेवटी आता 80 टक्के शेतकऱ्यांची माहिती जमा झाली असून, त्यांना आजपासून नुकसान भरपाई मिळणार आहे.
इतर महत्वाच्या बातम्या :