Agriculture Scheme : महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत फळबाग लागवड योजना तसेच केंद्र पुरस्कृत महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत फळबाग लागवड योजना राबविण्यात येत आहे. जिल्ह्यात फळबाग लागवडीच्या माध्यमातून लागवडीखालील क्षेत्रात वाढ करणे, शाश्वत रोजगार निर्मिती करुन स्थानिक पातळीवर पूरक व्यवसायात वाढ करणे व उत्पादन वाढविणे या योजनेचा उद्देश आहे. ही योजना जिल्ह्यातील सर्व ग्रामपंचायतीमध्ये राबविण्यात येत असून लागवड जून ते मार्च या कालावधीत करण्यात येइल. लाभार्थीस शंभर टक्के अनुदानावर सलग शेतावर, शेताच्या बांधावर व पडीक जमिनीवर विविध फळझाडांची, वृक्षांची, फूलपिकांची, मसाला पिकांची लागवड करता येते.


या योजने अंतर्गत फळपिके, वृक्षा व इतर पिकामध्ये आंबा, काजू, चिकू, पेरु, डाळींब, संत्रा, मोसंबी, कागदी लिंबू, नारळ, बोर, सिताफळ, आवळा, चिंच, कवठ, जांभूळ, अंजीर कलमे, साग, गिरीपुष्प, सिंधी, शेवगा, हादगा, बांबू, जट्रोफा, कडीपत्ता, पानपिंपरी, करंज व इतर औषधी वनस्पतींचा समावेश आहे. नवीन फळपिकामध्ये द्राक्ष, ड्रॅगनफ्रूट, ॲव्होकॅडो, केली (3 वर्ष) या पिकाचा समावेश आहे. फूल पिकामध्ये गुलाब, मोगरा, निशीगंध, सोनचाफा या पिकाचा समावेश आहे. मसाला पिकामध्ये लवंग, दालचिनी, जायफह, मिरी या पिकाचा समावेश आहे. 


अशी आहे योजना...


यासाठी लाभधारकाच्या नावे जमीन असणे आवश्यक आहे. तसेच लाभार्थी जॉबकार्ड धारक व अल्प, अत्यल्प भूधारक असावा. जमीन कुळ कायद्याखाली येत असल्यास व सातबाराच्या उताऱ्यावर जर कुळाचे नाव असले तर योजना कुळाच्या संमतीने राबविण्यात यावी. योजनेतील लाभार्थ्यांनी लागवड केलेल्या फळझाडे, वृक्षांच्या दुसऱ्या वर्षी किमान 90 टक्के व तिसऱ्या वर्षी 75 टक्के फळझाडे, वृक्ष जिवंत राहिले पाहिजे. लाभार्थ्यांना 0.20 हेक्टर ते 2.00 हेक्टर क्षेत्राचे मर्यादेत फळझाड लागवड करता येते. इच्छूक शेतकऱ्यांनी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत फळबाग लागवडीचा लाभ घेण्यासाठी संबंधित गावचे कृषि सहायक, कृषि पर्यवेक्षक, मंडळ कृषि अधिकारी, तालुका कृषि अधिकारी यांच्याशी संपर्क साधावा. 


सुक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना


केंद्र शासनाकडून आत्मनिर्भर भारत पॅकेज अंतर्गत प्रधानमंत्री सुक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग ही योजना 2023-24 या वर्षासाठी राबविण्यात येत आहे. ही योजना बँक कर्जाशी निगडीत असून हिंगोली जिल्ह्यातील सर्व राष्ट्रीयकृत बँकांना सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग उभारणीसाठी कर्ज मंजुरी लक्षांक देण्यात आलेला आहे. जिल्हा संसाधन व्यक्तीमार्फत प्रकल्प अहवाल तयार करणे, बँकांकडून कर्ज मंजुरीसाठी मदत करणे, उद्योगासाठी लागणाऱ्या विविध परवानग्या मिळण्यासाठी मदत केली जाणार आहे. वैयक्तीक मालकी, भागीदारी, शेतकरी उत्पादक संस्था, स्वंयसहायता गट, गैर सरकारी संस्था, सहकारी संस्था, खाजगी कंपनी आदीसाठी किंमतीच्या 35 टक्के जास्तीत जास्त 10 लाखापर्यंत बँक कर्जाच्या निगडीत अनुदान लाभ मिळणार आहे. यात लाभार्थी स्व:हिस्सा गुंतवणूक 10 टक्के करावी लागणार आहे. 


इतर महत्वाच्या बातम्या:


Lightning Alert App : पावसाळ्यात वीज पडण्याच्या 15 मिनिटापूर्वी 'या' ॲपवरून माहिती मिळणार