मुंबई: जागतिक बाजारपेठेत गव्हाच्या वाढत्या मागणीमुळे व्यापाऱ्यांनी एप्रिल ते जुलै या कालावधीत 30 ते 35 लाख टन गव्हाची निर्यात करण्याचे करार केले आहेत. अन्न सचिव सुधांशू पांडे यांनी ही माहिती दिली. सरकारी आकडेवारीनुसार, देशाच्या गव्हाची निर्यात 2020-21 या आर्थिक वर्षात 21.55 लाख टनांच्या तुलनेत 2021-22 या आर्थिक वर्षात 7 दशलक्ष टनांवर गेली आहे.


या राज्यांमधून अधिक निर्यात केली जाईल
जागतिक व्यापारी बाजारपेठेच्या अंदाजानुसार या वर्षी एप्रिल ते जुलै या कालावधीत सुमारे 30-35 लाख टन गहू निर्यातीसाठी करारबद्ध झाला आहे, यामुळे गव्हाच्या जास्तीत जास्त प्रमाणात निर्यात केली जाईल. गुजरात, राजस्थान आणि मध्य प्रदेश ही राज्ये बंदरांच्या जवळ असल्याने तिथून सहजपणे निर्यात करता येते असं  पांडे यांनी म्हटलं .


या राज्यांमधून खासगी व्यापारी निर्यातीसाठी गहू खरेदी करण्यात येतो आहे. जर आंतरराष्ट्रीय किमती आणखी वाढल्या तर व्यापारी हरियाणा आणि उत्तर प्रदेशसारख्या इतर राज्यांमधून अन्नधान्य खरेदी करू शकतात असं सचिवांनी सांगितलं आहे.


भारत हा गव्हाचा दुसरा सर्वात मोठा उत्पादक देश 
खाजगी व्यापाऱ्यांकडून निर्यातीसाठी गव्हाची खरेदी केल्यामुळे सरकारी खरेदी कमी होऊ शकते, परंतु हे सांगणे घाईचे आहे. मात्र, सरकार सातत्याने परिस्थितीवर लक्ष ठेवून आहे. गेल्या आठवड्यात, वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पीयूष गोयल यांनी सांगितले होते की 2022-23 या आर्थिक वर्षात देशाची गहू निर्यात 100 लाख टनांचा टप्पा ओलांडू शकते.


रशियाने युक्रेनवर केलेल्या हल्ल्यानंतर अनेक देश भारतासह इतर देशांकडून गहू खरेदी करत आहेत. रशियाविरुद्ध पाश्चात्य निर्बंधांमुळे त्यांची गहू निर्यात कमी झाली आहे. जागतिक बाजारपेठेत गव्हाच्या चढ्या भावाच्या परिस्थितीचा फायदा घेण्यासाठी भारत सरकार गव्हाच्या निर्यातीला प्रोत्साहन देण्याची योजना आखत आहे. भारत हा जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा गहू उत्पादक देश आहे.


महत्त्वाच्या बातम्या :