नवी दिल्ली : केंद्र सरकार लवकरच साखरेच्या निर्यातीवर निर्बंध आणू शकतं. 2016 नंतर गेल्या 7 वर्षानंतर पहिल्यादांच साखेरच्या निर्यातीला त्यामुळे चाप लागू शकतो. महागाईच्या निर्देशांकानं धोक्याची घंटा वाजवल्यानंतर कांदा, टोमॅटो, नॉन बासमती तांदूळ पाठोपाठ आता साखरेवरही सरकार सावध होताना दिसतंय.
टोमॅटो झाला, कांदा झाला, आता साखरेचा नंबर येणार का...निवडणुकीचं वर्ष जवळ आलंय. आणि या वर्षात दर नियंत्रणासाठी केंद्र सरकार एकामागोमाग एक पावलं टाकत आहे. साखेरच्या बाबतीतही निर्यातबंदीचा निर्णय लागू होऊ शकतो असं वृत्त रॉयटर या वृत्तसंस्थेनं दिलं आहे. यंदा महाराष्ट्रात पावसानं ओढ दिलीय, त्यामुळे उसाचं उत्पादन कमी होऊ शकतं..त्या पार्श्वभूमीवर देशांतर्गत बाजारात साखरेचे दर स्थिर राहावेत या उद्देश्यानं केंद्र सरकार ही पावलं टाकू शकतं.
देशात महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश ही राज्यं साखरेच्या उत्पादनात महत्वाची भूमिका बजावतात. उत्तर प्रदेशात तर पावसाची परिस्थिती ठीक आहे. पण महाराष्ट्रात थोडाफार परिणाम होऊ शकतो. जुलै महिन्यात महागाईचा निर्देशांक 7.44 टक्क्यांवर पोहचला. गेल्या 15 महिन्यांत महागाई निर्देशांकाची ही सर्वात मोठी वाढ होती. टोमॅटोच्या दरानं शंभरी गाठली होती. पाठोपाठ सरकारनं कांद्यासाठी पण 40 टक्के निर्यात शुल्क लागू केलं. आता साखरेबाबतही निर्यातबंदी किमान तीन महिने लागू होऊ शकते अशी चर्चा आहे. लोकसभा निवडणुका अवघ्या काही महिन्यावर आहेत, याच वर्षाअखेरीस मध्य प्रदेश, राजस्थानसह पाच राज्यांच्या निवडणुकाही आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकार जीवनावश्यक वस्तूंच्या भाववाढीवर नजर ठेवून आहे.
साखरेवर निर्यातबंदी आणणार केंद्र सरकार?
पश्चिम महाराष्ट्र आणि दक्षिण कर्नाटक या साखर पट्यातच यावेळी सरासरीपेक्षा कमी पाऊस झाल्याची नोंद आहे.
ऊसाच्या उत्पादनावर आणि त्यामुळे साखरेच्या निर्मितीवरही त्याचा परिणाम अपेक्षित आहे.
नेहमीपेक्षा किमान 3.5 टक्के घट उत्पादनात होऊ शकते.
10 लाख टन कमी साखर यावेळी होऊ शकते असा अंदाज आहे.
देशांतर्गत बाजारात साखेरचे भाव याच आठवडयात वाढले आहेत.
मागच्यावेळी केंद्र सरकारनं कारखान्यांना 61 लाख टनापर्यंत निर्यातीची मुभा दिली होती. पण यावेळी ती दिली जाण्याची शक्यता नाही.
ऊस हे ही कांद्याप्रमाणेच राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील पीक आहे. महाराष्ट्रात तर अनेक राजकीय नेत्यांचं भवितव्यच साखर कारखानदारीवर असतं. सरकारला ग्राहकांसाठी भाव वाढू द्यायचा नाहीय दुसरीकडे शेतकऱ्यांसाठी नीट दर मिळेल याचीही काळजी घ्यायचीय. त्याच संतलुनात आता कांदा, टोमॅटो पाठोपाठ साखरेचा नंबर आला आहे. साखरेवर निर्यातबंदी आली तर ती 7 वर्षानंतर पहिल्यांदाच निर्यात बंदी असेल. 2016 मध्ये केंद्र सरकारनं साखरेवर 20 टक्के निर्यातशुल्क लागू केलं होतं. गेल्या दोन वर्षात भारतानं आंतरराष्ट्रीय बाजारात प्रचंड साखर निर्यात केलीय. मात्र आता निवडणुकीचं वर्ष आहे, सोबत पावसानंही ओढ दिल्यानं सरकार सावध पावलं टाकताना दिसतंय.