GM Crop : शेतकर्‍यांना तंत्रज्ञानाचे स्वातंत्र्य मिळावे यासाठी प्रतिबंधित बी टी वांग्याची जाहीर लागवड करून सविनय कायदेभंगाचे आंदोलन करण्यात येणार आहे. अहमदनगर जिल्ह्यातील श्रीगोंदा तालुक्यातील, अनिल घनवट यांच्या शेतात जाहीर लागवड करण्यात येणार असल्याची माहिती स्वतंत्र भारत पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल घनवट यांनी दिली आहे. सरकारने जनुकीय सुधारीत (जीएम) पिकांना परवानगी देऊन शेतकर्‍यांना बियाणे तंत्रज्ञान निवडीचे स्वातंत्र्य द्यावे. जीएम पिके शेतकर्‍यांच्या फायद्याची असल्याचे घनवट म्हणाले.
भारतात कापशीच्या बोलगार्ड- 1 आणि बोलगार्ड-2 या दोनच जनुक सुधारीत (जी एम) पिकांना मान्यता आहे. इतर कोणतेही जीएम वाण किंवा पिकांची लागवड करण्यास मनाई आहे. लागवड केल्यास तो गुन्हा ठरतो. जगभर तणनाशकरोधक कपाशीसह अनेक जी एम वाण व पिके मोठ्या प्रमाणात घेतली जातात. भारतात मात्र या पिकांना बंदी आहे. शेतकरी संघटना 2000 सालापासून शेतकर्‍यांना कोणते तंत्रज्ञान वापरायचे व कोणते बियाणे वापरायचे याच्या निवडीचे स्वातंत्र्य असायला हवे, यासाठी लढा देत आहे. अटलबिहारी वाजपेयी पंतप्रधान असताना कपाशीच्या दोन वाणांना परवानगी देण्यात आली होती, त्यानंतर कोणत्याही पिकाला परवानगी देण्यात आलेली नव्हती अशी माहिती घनवट यांनी दिली.
सन 2019 मध्ये अकोला जिल्ह्यातील अकोट येथे प्रतिबंधित तणनाशक रोधक कपाशीची जाहीर लागवड करून किसान सत्याग्रह केला होता. सरकारने त्याची दखल घेतली नाही म्हणून 17 फेब्रुवारी 2022 ला अहमनदगर जिल्ह्यातील श्रीगोंदा तालुक्यातील, श्रीगोंदा फॅक्टरी येथील अनिल घनवट यांच्या शेतात, प्रतिबंधित बी टी वांग्याची जाहीर लागवड करण्यात येणार असल्याची माहिती घनवट यांनी दिली.
17 फेब्रुवारीला सकाळी 11 ते सायंकाळी 4 वाजेपर्यंत चालणार्‍या या आंदोलनात सहभागी होण्यसाठी राज्यभरातून शेतकरी संघटना व स्वतंत्र भारत पक्षाचे कार्यकर्ते उपस्थित राहणार आहेत. इतर राज्यातून प्रातिनिधिक स्वरुपात काही शेतकरी नेते देखील उपस्थित राहणार आहेत.
बी टी वांग्याचे बियाणे एका भारतीय कंपनीने, धारवाड कृषी विद्यापिठाच्या सहकार्याने ही जात विकसित केली आहे. जनुक अभियांत्रिकीवर नियंत्रण असणार्‍या, जीईएसी या संस्थेने या बियाणांच्या प्रदीर्घ चाचण्या घेऊन त्यास मान्यता दिली आहे. तरी 2010 साली या बियाण्यांवर केंद्र शासनाने बंदी घातली आहे. काही विकास विरोधी गटांच्या दबावाला बळी पडून सरकारने घेतलेला हा राजकीय निर्णय आहे. हा भारतातील शेतकर्‍यांच्या तंत्रज्ञान स्वातंत्र्यावर घाला असल्याचे फडणवीस म्हणाले.
जीएम पिके शेतकर्‍यांच्या फायद्याची आहेत, म्हणून शेतकरी चोरून जीएम पिकांची लागवड करीत आहेत. त्यामुळे बियाण्यांचा काळाबाजार फोफावतो आहे. शेतकर्‍यांची फसवणूक होते आहे. परवानगी मिळाल्यास शेतकर्‍यांची फसवणूक झाल्यास कंपनी किंवा दुकानदाराच्या विरोधात तक्रार करता येईल. सरकारने जीएम पिकांना परवानगी देऊन शेतकर्‍यांना बियाणे तंत्रज्ञान निवडीचे स्वातंत्र्य द्यावे. अशी शेतकरी संघटना व स्वतंत्र भारत पक्षाची मागणी आहे. शेतकर्‍यांनी मोठ्या प्रमाणात या सत्याग्रहात सभागी व्हावे असे आवाहन अनिल घनवट यांनी केले आहे.