Milk Price : महाराष्ट्र शासनाने जाहीर केलेल्या दूध दरवाढीमुळं (Milk Price) दूध उत्पादकांचा फायदा होण्याऐवजी तोटाच होत आहे. शासनाने नवीन दूध दर धोरणात बदल करून शेतकऱ्यांना न्याय द्यावा, अशी मागणी स्वतंत्र भारत पार्टीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल घनवट (Anil Ghanwat) यांनी दुग्धविकास मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील (Minister Radhakrishna Vikhe Patil) यांना पाठवलेल्या निवेदनाद्वारे केली आहे. दूध उत्पादकांच्या तक्रारी लक्षात घेऊन महाराष्ट्र शासनाने नवीन दरवाढ धोरणात सुधारणा करावी. तसेच फॅट चोरी आणि काटामारी करणाऱ्यांवर अंकुश ठेवण्यासाठी भरारी पथके नेमवीत अशी मागणी स्वतंत्र भारत पार्टीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल घनवट यांनी निवेदनात केली आहे.
महाराष्ट्र शासनाने दूध उत्पादकांची मागणी लक्षात घेऊन दूध दरात वाढ केली आहे. 3.5 फॅट आणि 8.5 एस एन एफ प्रतीच्या दुधाला 32 रुपये दर मिळत होता. त्याऐवजी आता 34 रुपये दर जाहीर केला आहे. प्रथमदर्शनी ही दोन रुपयांची प्रती लिटर दरवाढ दिसते. परंतू प्रत्यक्षात दूध उत्पादकांना पूर्वी पेक्षा कमी दर मिळत असल्याच्या तक्रारी दूध उत्पादक करत असल्याचे घनवट यांनी म्हटलंय.
मागील धोरणात 32 रुपये दर असताना एस एन एफ 8.5 ऐवजी 8.4 असला, म्हणजे एक पॉईंट कमी तर 30 पैसे कमी मिळत असत. आता 34 रुपये प्रती लिटरच्या धोरणात जर एस एन एफ 8.4 असला तर थेट एक रुपयाच कमी मिळत आहे. तसे सरकारच्या तक्त्यात म्हटले आहे. त्यानुसार दूध संकलन केंद्रांकडून दूध उत्पादकांना पेमेंट केले जात आहे. प्रत्येक कमी पॉईंटला एक रुपया कमी होत असल्यामुळं 32 रुपये दर असताना जितके पैसे मिळत होते, त्यापेक्षाही कमी पैसे दूध उत्पादकांच्या हातात पडत असल्याचे घनवट यांनी म्हटलं आहे. खासगी दूध संघ याचा गैर फायदा घेत असल्याचे तक्रारी शेतकरी करत आहेत. दुधाचे फॅट मापक मशिनची तपासनी तहसीलदारांनी करायची असते पण ते केले जात नाही. तसेच वजनात सुद्धा चोरी होत असल्याच्या तक्रारी शेतकरी करत असल्याचे घनवट म्हणाले.
स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचीही आक्रमक भूमिका
दरम्यान, स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेनं देखील या दूध दरवाढीविरोधात आक्रमक भूमिका घेतली आहे. ही दरवाढ फसवी असल्याचे स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेनं म्हटलं आहे. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या वतीनं दुधाच्या 3:2 या गुणप्रतीस लिटरला 34 रुपयांचा भाव मिळावा. एसएनएफचा 20 पैसे तर फॅटचा 30 पैसे दर निश्चित करावा, तेलंगणा आणि कर्नाटक राज्याच्या धर्तीवर शेतकऱ्यांना प्रती लिटर पाच रुपयांचे अनुदान देण्यात यावे, पशुधनाला मोफत विमा सरंक्षण मिळावं आण डबल टोन दुधावर बंदी आणावी अशा मागण्या केल्या आहेत. आता त्यांच्यानंतर स्वतंत्र भारत पक्षानेही सरकारनं नवीन दूध दर धोरणात बदल करावा अशी मागणी केली आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या: