Grapes Farmers : द्राक्ष उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी एक दिलासादायक बातमी आहे. नैसर्गिक आपत्तींपासून द्राक्षबागांचे संरक्षण करण्यासाठी त्यावर प्लास्टिक आच्छादन लावण्याचा प्रयोग राज्यात करण्यात येणार आहे. प्रायोगिक तत्त्वावर 100 हेक्टर क्षेत्रावर हे आच्छादन लावण्यात येणार आहे. त्यानंतर त्याची राज्यभरात अंमलबजावणी करण्यात येणार असल्याची माहिती राज्याचे कृषीमंत्री दादाजी भुसे यांनी दिली. गेल्या एक ते दोन वर्षांपासून अतिवृष्टी, अवकाळी पाऊस आणि सातत्यानं वातावरणात होणारा बदल या समस्यांपासून द्राक्षबागांचे अतोनात नुकसान होत आहे. हे नुकसान शेतकऱ्यांना टाळता यावं यासाठी हा प्रयोग केला जाणार आहे.
राज्यात मोठ्या प्रमाणावर द्राक्षबागांचे क्षेत्र आहे. मात्र, दरवर्षी अवकाळी पाऊस, अतिवृष्टी तर कधी वातावरणात होणारे बदल याचा मोठा फटका द्राक्ष उत्पादक शेतकऱ्यांना बसतो. परिणामी उत्पादनात मोठी घट होते. मोठ्या प्रमाणात द्राक्ष बागांना खर्च करुन बवे तसे उत्पन्न मिळत नाही. त्यामुळं अशा नैसर्गिक संकटाचा सामना करण्यासाठी राज्य सरकारने आता पुढाकार घेतला आहे. वातावरणीय परिस्थितीमुळं द्राक्षबागांचं मोठं नुकसान होतं. यातून द्राक्षबागांचं संरक्षण व्हावं यासाठी प्लास्टिक आच्छादन लावण्याचा प्रयोग राज्यात करण्यात येणार आहे. सुरुवातीला हा प्रयोग शंभर हेक्टर क्षेत्रावर करण्यात येणार आहे. या ठिकाणी हा प्रयोग यशस्वी झाल्यानंतर संपूर्ण राज्यभरात याची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे.
शिवसेनेचे आमदार अनिल बाबर यांनी याबाबत प्रश्न उपस्थित केला होती. यावर कृषीमंत्री दादाजी भुसे यांनी द्राक्ष बागांसदर्भात हा निर्णय घेतला आहे. राज्यामध्ये 1.20 लाख हेक्टर क्षेत्र द्राक्ष लागवडीखाली आहे. फळांच्या निर्यातीतून राज्याला मोठा प्रकारचा महसूल मिळतो, असेही त्यांनी सांगितले. परंतू, अवकाळी आणि गारपीट सारख्या नैसर्गिक संकटांमुळे द्राक्ष पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होतं. त्यामुळे हे नुकसान होऊ नये यासाठी डिझाईन केलेले लोखंडी संरचना, प्लास्टिक अच्छादन असे स्ट्रक्चर चा प्रभावी उपाय काही शेतकऱ्यांनी सुचवला होता. जेव्हा वातावरणात बदल होत असेल त्यावेळी प्लास्टिक आच्छादनाची व्यवस्था पटकन करता येईल, यासाठी एकरी चार ते साडेचार लाख रुपये खर्च येतो. या सगळ्या संशोधनाचा आढावा घेण्याचे निर्देश राहुरीच्या महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाला देण्यात आले होते.
दरम्यान, याबाबत विद्यापीठानं तज्ञांची समिती नेमली होती. या समितीनं आता अहवाल सादर केला आहे. प्लॅस्टिक आच्छादन वापरून पीके संरक्षित करण्यासाठी लागणारा जो काही खर्च आहे त्याचाकाही हिस्सा जर केंद्राने दिला तर शेतकऱ्यांना दिलासा मिळेल. म्हणून यासाठी केंद्राकडे देखील पाठपुरावा सुरु असल्याचे दादाजी भुसे यांनी सांगितले.
महत्त्वाच्या बातम्या: