Onion Price News : सद्या कांद्याच्या दरात मोठी घसरण झाली आहे. नाफेडकडून 10 ते 12 रुपये प्रतिकिलोने कांद्याची खरेदी केली जात आहे. या मुद्यावरुन महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटना आक्रमक झाली आहे. कमी दराने नाफेडला कांदा देण्यास महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेनं विरोध केला आहे. सरकारला फुकट कांदा द्यायचा का? असा सवाल महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष भारत दिघोळे यांनी केलाय.
नाफेडमार्फत कांदा खरेदीचे टेंडर मिळालेल्या फेडरेशनच्या माध्यमातून फार्मर प्रोड्युसर कंपन्या कमी दरात शेतकऱ्यांकडून कांद्याची खरेदी करत आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना मोठा फटका बसत आहे. नाशिक आणि धुळे जिल्ह्यात कांद्याला प्रति क्विंटलसाठी 1213 रुपयांचा दर मिळत आहे. तर अहमदनगर आणि बिडमध्ये कांद्याला 1 हजार 51 रुपये, उस्मानाबाद 1 हजार 8 रुपये, औरंगाबाद 991 रुपये , पुणे 964 रुपये असा दर मिळत आहे. त्यामुळे कांदा उत्पादक शेतकरी संघटना आक्रमक झाली आहे. कारण हा मिळणारा दर उत्पादन खर्चापेक्षाही कमी आहे. त्यामुळे नाफेडकडून होणाऱ्या कांदा खरेदीला आमचा विरोध असल्याचे कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेनं सांगितलं आहे.
नाफेडच्या व्यवस्थापकांना जाब विचारणार
दरम्यान, कांद्याची कमी दराने होत असलेल्या खरेदीवरुन महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटना नाफेडचे व्यवस्थापक शैलेंद्र कुमार यांना जाब विचारणार आहे. नाफेडकडून शेतकऱ्यांचा कांदा संपूर्ण महाराष्ट्रात त्या त्या दिवशी वेगवेगळ्या दरात खरेदी न करता एकाच भावात खरेदी करावा. तोही जास्तात जास्त दराने खरेदी करावा अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेनं केली आहे.
सध्या कांद्याच्या दरात मोठी घसरण झाली आहे. नाफेडकडून कांद्याची खरेदी सुरु आहे, मात्र, शेतकऱ्यांना योग्य तो दर मिळत नसल्याने महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटना आक्रमक झाली आहे. कांद्याला मिळणारा दर हा उत्पादन खर्चापेक्षा जास्त असला पाहिजे. मागील चार महिन्यापासून कमी दराने कांद्याची खरेदी करण्यात येत आहे. त्या कांद्याला राज्य आणि केंद्र सरकारने प्रतिकिलोसाठी 10 रुपयांचे अनुदान द्यावे, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेनं केली आहे. सध्या गुजरातमध्ये कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना सरकार अनुदान देते. त्याप्रमाणेच महाराष्ट्र सरकारने देखील प्रती किलो कांद्यासाठी 10 रुपयांचे अनुदान द्यावे अशी मागणी कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेनं केली आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या: