Narendra Singh Tomar : प्रत्येक राज्य सरकारे कृषी विकासासाठी आणि राज्यातील शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी योग्य उपाययोजना करत असल्याचे असे केंद्रीय कृषीमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर (Agriculture Minister Narendra Singh Tomar) यांनी व्यक्त केले. मात्र, भारत सरकार विविध, कार्यक्रमांच्या माध्यातून राज्यांच्या प्रयत्नांना जोड देत आहे. शेतकऱ्यांचं उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या समितीनं सुचवलेल्या धोरणानुसार, सरकारनं अनेक धोरणं आणि योजनांची अंमलबजावणी केली असल्याचे कृषीमंत्री म्हणाले. त्या नेमक्या योजना आणि कार्यक्रम कोणते याबाबतची माहितीही कृषीमंत्र्यांनी दिली आहे.
शेतकऱ्यांना प्रत्सोहन देण्यसाठी केंद्र सरकार विविध योजना आणि कार्यक्रम आखत आहेत. या योजनांच्या माध्यातून शेतकऱ्यांचं उत्पन्न दुप्पट करण्याचा प्रयत्न सरकारकडून सुरु आहे. यामध्ये पुढील काही महत्वाच्या योजनांचा समावेश आहे.
1) PM किसान योजना
PM किसान योजना ही शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारनं सुरु केली आहे. या योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नाला आधार मिळत असल्याचे मंत्री तोमर म्हणाले. या योजनेच्या माध्यमातून प्रति वर्ष तीन समान हप्त्यांमध्ये शेतकऱ्यांच्या खात्यात सहा हजार रुपये जमा होतात.
2) प्रधानमंत्री फसल बिमा योजना (PMFBY)
2016 मध्ये प्रधानमंत्री फसल बिमा योजना (PMFBY) सुरु करण्यात आली. मागील 6 वर्षांच्या अंमलबजावणीमध्ये शेतकऱ्यांनी दाखल केलेल्या 37.66 कोटी अर्जांची नोंदणी झाली आहेत. 12.38 कोटी (तात्पुरते) शेतकरी अर्जदारांना दाव्याची रक्कम प्राप्त झाली आहे.
3) कृषी क्षेत्रासाठी संस्थात्मक कर्ज
कृषी क्षेत्रासाठी देण्यात येणाऱ्या संस्थात्मक कर्जामध्येही वाढ करण्यात आली आहे. 2013-14 मधील 7.3 लाख कोटी वरुन, 2022-23 मध्ये 18.5 लाख कोटींची वाढ करण्याचे उद्दिष्ट आहे.
4) उत्पादन खर्चाच्या दीडपट किमान आधारभूत किंमत (MSP) निश्चित करणं
सरकारनं 2018-19 पासून सर्व अनिवार्य खरीप, रब्बी आणि इतर व्यावसायिक पिकांसाठी, देशभरात उत्पादन खर्चाच्या किमान 50 टक्के परतावा देण्यासाठी, किमान आधारभूत किंमत (MSP) निश्चित केली आहे.
5) अर्थसंकल्पीय तरतुदीमधील वाढ
2013-14 मध्ये कृषी मंत्रालया आणि मत्स्यव्यवसाय, पशुसंवर्धन आणि दुग्धव्यवसाय मंत्रालयासाठी अर्थसंकल्पीय तरतूद केवळ 30223.88 कोटी इतकी होती. यामध्ये 4.35 पटी पेक्षा जास्त वाढ होऊन, 2023-24 मध्ये ही वाढ 1,31,612.41 कोटी इतकी झाली आहे.
6) देशात सेंद्रिय शेतीला प्रोत्साहन
देशात सेंद्रिय शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी 2015-16 मध्ये परंपरागत कृषी विकास योजना (PKVY) सुरु करण्यात आली. या अंतर्गत 32,384 क्लस्टर्स (प्रभाग) तयार करण्यात आले आहेत. यामध्ये 6.53 लाख हेक्टर क्षेत्राचा समावेश करण्यात आला आहे. 16.19 लाख शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळाला असल्याची माहिती मंत्री तोमर यांनी दिली.
8 ) सूक्ष्म सिंचन निधी
नाबार्ड अर्थात राष्ट्रीय कृषी आणि ग्रामीण विकास बँके सोबत 5,000 कोटी रुपयांचा प्रारंभिक सूक्ष्म सिंचन निधी तयार केला आहे. 2021-22 च्या अर्थसंकल्पात निधीची रक्कम 10,000 कोटी रूपयांपर्यंत वाढवायची घोषणा करण्यात आली. 17.09 लाख हेक्टर क्षेत्रासाठी 4,710.96 कोटी रुपयांच्या प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली आहे.
9) खाद्यतेलांसाठी राष्ट्रीय मिशन अंतर्गत ऑईल पाम एनएमइओच्या उद्घाटनाला एकूण 11,040 कोटी खर्चासह मान्यता दिली आहे. यामुळं 6.5 लाख हेक्टर अतिरिक्त क्षेत्र ऑइल पाम लागवडीखाली येईल अशी माहिती मंत्री तोमर यांनी दिलीआहे.
10) कृषी पायाभूत सुविधा निधी
सन 2020 मध्ये एआयएपची स्थापना झाल्यापासून, देशातील 22,354 प्रकल्पांच्या कृषी पायाभूत सुविधांसाठी 16,117 कोटी रुपयांची रक्कम मंजूर केली असल्याची माहिती मंत्री तोमर यांनी दिली आहे.
11) शेतमालाच्या वाहतुकीसाठी किसान रेल
केवळ नाशवंत शेतमालाच्या वाहतुकीसाठी रेल्वे मंत्रालयाने किसान रेल सुरू केली आहे. पहिली किसान रेल जुलै 2020 मध्ये धावली होती. 31 डिसेंबर 2022 पर्यंत 167 मार्गांवर 2359 वेळा या सेवेद्वारे रेल्वेगाड्यांच्या फेऱ्या झाल्या आहेत. देशानं कृषी आणि संबंधित वस्तूंच्या निर्यातीत मोठी वाढ केली असल्याची माहिती मंत्री तोमर यांनी दिली.
12) कृषी आणि संलग्न क्षेत्रात स्टार्ट-अप व्यवस्थेची निर्मिती
आर्थिक वर्ष 2019-20 ते 2022-23 या कालावधीत कृषी आणि शेतकरी कल्याण विभागाच्या विविध ज्ञान भागीदार आणि कृषी व्यवसाय इनक्यूबेटर्सद्वारे आत्तापर्यंत 1102 स्टार्टअप्स निवडले गेले आहेत.
महत्त्वाच्या बातम्या: