Ceiling Act : सीलिंग कायदा शेतकरी विरोधी आहे का? रद्द होऊ शकतो का? अमर हबीब यांचे सविस्तर विश्लेषण

Ceiling Act : सीलिंग कायदा खरचं शेतकरी विरोधी होता का? तो रद्द का करता येत नाही, याचे अमर हबीब यांनी सविस्तर विश्लेषण केले आहे.

Ceiling Act : सीलिंगच्या कायद्यामुळे भारतीय शेतकऱ्यांच्या आयुष्यात कोणते बदल झाले. सीलिंगच्या कायद्यामुळे खरचं भूमीहिनांना जमिनी मिळाल्या का? एकंदरीत या कायद्यामुळे शेतकऱ्यांच्या आयुष्यात काय बदल झाले? याबाबत किसानपुत्र आंदोलनाचे नेते अमर हबीब यांनी भाष्य केले आहे. सीलिंगच्या कायद्याचे त्यांनी सविस्तर विश्लेषण केले आहे. ते काय काय म्हणाले जाणून घेऊयात... 

सीलिंगचा कायदा शेतकरीविरोधी आहे का ?

अमर हबीब म्हणाले, होय! कारण असा कायदा इतर क्षेत्रांना लागू नाही. कारखानदाराने किती कारखाने काढावे, किती मालमत्ता जमवावी, डॉक्टरांनी किती पेशंटांकडून फी घ्यावी, वकिलांनी महिन्याला किती खटले दाखल करावेत, असे कोणतेच बंधन नाही. केवळ शेतकऱ्यांवर बंधन घालणे अन्यायकारक आहे. म्हणूनच तो शेतकरी विरोधी कायदा आहे.

कायदा झाला ते चुकीचे झाले का ?

भूमीहिनांना जमिनी मिळाव्यात म्हणून पुरोगामी पक्ष-संघटनानी आंदोलने केली. कायदा झाला ते चुकीचे झाले का? स्थावर मालमत्ता प्रत्येकाकडे असायला हवी. भूमीहिनांना जमीन वाटण्यास आमचा विरोध नाही. मात्र शेतकऱ्यांकडून परस्पर सक्तीने काढून देण्यास मात्र विरोध आहे. सरकारने शेतकऱ्यांकडून जमिनी विकत घेऊन वाटप कराव्यात.

जे शेतीत अडकून पडले त्यांचे नुकसान झाले. ज्यानी बाबासाहेब आंबेडकरांच्या निर्देशानुसार किंवा अन्य कारणांनी गाव सोडले, शेती सोडली, त्यांचे जीवनमान उंचावले. जे शेतीत अडकून पडले त्यांची परिस्थिती बिकट झाली. हे दिसून येते. याचा पुरोगामी पक्ष-संघटना कधी विचार करणार आहेत? शेतकरीविरोधी कायदे अस्तित्वात असताना कोणाला आजिवीकेसाठी (आजिवीका हा शब्द महत्वाचा आहे) चार दोन एकर कोरडवाहू जमीन मिळवून देणे म्हणजे त्याला आत्महत्येकडे ढकलणे आहे. हे लक्षात घ्यावे, असंही अमर हबीब म्हणतात. 

उदारीकरणातून बड्या शेतकर्‍यांचा फायदा झाला नाही काय ?

शेतीक्षेत्रात उदारीकरण आलेच नाही. सीलिंग, जमीन अधिग्रहण आणि अत्यावश्यक वस्तूंचा कायदा हे उदारीकरण विरोधी कायदे आजही अस्तित्वात आहेत. शेतीत उदारीकरण आले नाही. त्यामुळे शेती क्षेत्राची प्रचंड हानी झाली आहे, असं मत हबीब यांनी मांडले. 

बडा शेतकरी कोण?

ज्याचे उत्पन्नाचे मुख्य साधन शेती आहे तो शेतकरी, ही शेतकऱ्यांची व्याख्या आहे. नोकरदार, राजकारणी,  व्यापारी अशा लोकांना जे शेतकरी समजतात, त्यांच्या बुद्धीची कीव करावी वाटते. इनकम टॅक्स भरणाऱ्यांना त्यांच्याकडे सातबारा आहे म्हणून त्यांच्या कर्जाची माफी देणे चुकीचे आहे असे मत पहिल्यांदा किसानपुत्र आंदोलनाने जाहीरपणे मांडले होते.

एका कुटुंबाला एकच व्यवसाय हे सूत्र आपण स्वीकारणार का ?

नाही. ते 50 ते 70 टक्के जनतेची उत्पादकता मारणारे ठरते. ते व्यक्तिस्वातंत्र्याच्या विरोधात आहे. सरकारी नोकरीपुरता असा नियम केल्यास माझी हरकत  नाही. आपल्या देशात सरकारी नोकऱ्या हेच एकमेव रोजगाराचे साधन मानल्यामुळे व ते तसे बनल्यामुळे अनेक तिढे निर्माण झाले आहेत. सरकारी नोकऱ्यातले आकर्षण कमी होणे गरजेचे आहे.

बुध्दी श्रम व शरीरश्रम करणाऱ्याला सारखेच वेतन दिले तर शेतकरी आत्महत्या थांबतील का?

हा फरक बुद्धी आणि श्रम असा नसून राजाश्रीत व प्रजा (रयत) असा आहे. ज्यांना सरकारी संरक्षण मिळाले त्यांची भरभराट व ज्यांना मिळाले नाही. त्यांची परिस्थिती बिकट, त्यातही शेतकऱ्यांची लूट. असे हे समीकरण आहे. सत्तेचे संरक्षण नेहमी ऐतखाऊ लोकांना मिळते. सर्जकांचे हाल होतात. बौद्धिक श्रम आणि शरीर श्रम एवढ्या मर्यादेत पाहणे चुकीचे आहे. 

सीलींगचा कायदा शेतकरीविरोधी कसा ?

सीलिंग कायदा शेतकरीविरोधी आहेच, यात शंकाच नाही. कारण सीलिंगमुळे जमीनीचे तुकडे झाले व आज एवढी कमी धारणा (होल्डिंग) झाली आहे की त्यात शेतकरी कुटुंबाची उपजीविका सुद्धा भागत नाही. सीलिंग आहे म्हणून शेती क्षेत्रात भांडवल गुंतवणूक होत नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांना प्रगती करता येत नाही. सीलींगचा कायदा भारतीय घटनाविरोधी आहे. पक्षपात करणारा आहे. शेतजमिनीचे विखंडन होण्यास हा कायदा जबाबदार आहे. 

सीलिंगचा कायदा रद्द का होत नाही?

हा कायदा घटनेच्या परिशिष्ट 9 मध्ये टाकला आहे म्हणून तो न्यायालयीन कक्षेत येत नाही. 1974 च्या नंतरचे कायदे सुप्रीम कोर्ट विचारात घेऊ शकते असा एक निकाल आला आहे. पण दुर्दैवाने हा कायदा 1960 मध्ये आला व तेव्हाच समाविष्ट केला गेला. लोकसभेत ठरले तर हा कायदा परिशिष्ट 9 मधून बाहेर निघू शकतो.

विधानसभेने घडवले तर हा कायदा रद्द होऊ शकतो 

लोकसभा आणि विधानसभा हे राजकीय अड्डे आहेत. त्यांच्यासाठी शेतकरी हा विषय नगण्य आहे. शेतकरी गुलाम आणि विखुरलेले राहिले तरच त्यांना राजकीय फायदा होतो म्हणून ते हा कायदा रद्द करत नाहीत. हा कायदा रद्द करणारे लोक निवडून येऊ शकत नाहीत. कारण निवडणुकीचा खेळ ते खेळू शकत नाहीत. एकच पर्याय आहे तो म्हणजे या विषयी आवाज उठवीत राहणे, हा आवाज जेंव्हा मोठा होजल तेंव्हा त्यांना हे कायदे रद्द करणे भाग पडेल.

शेतकरी नेते सामान्य शेतकऱ्यांची दिशाभूल करतात का?

मला इतरांशी काही देणे घेणे नाही. मी शेतकऱ्यांना आणि किसानपुत्रांना उद्देशून लिहितो, बोलतो. मला माझी वाट चालायची आहे. शेतकऱ्यांसाठी पर्यायाने देशासाठी 'शेतकरी विरोधी कायदे रद्द करणे' हा अत्यंत महत्वाचा मुद्दा आहे. तो मुद्दा मी हातात घेतला आहे.अल्पभूधारक शेतकऱ्यांचे आत्महत्यांचे प्रमाण सर्वाधिक आहे. ज्यामुळे माणसे मरू लागली तो मुद्दा कमी महत्वाचा कसा असेल?  ज्यांना शेती करायची नाही, त्यांना शेती सोडता येत नाही व ज्यांना शेती करायची आहे, त्यांना धड करू दिली जात नाही. सीलिंगचा कायदा उठल्याने ही कोंडी फुटेल.

किसानपुत्र आंदोलन ही नवी संघटना आहे का?

नाही. हा 'शेतकरी स्वातंत्र्याचा' कार्यक्रम आहे. शेतक-यांच्या हाता-पायातील कायद्यांच्या बेड्या तोडण्यासाठी केल्या जाणाऱ्या आंदोलनाचे नाव किसानपुत्र आंदोलन आहे. याच्या नावातही संघटना हा शब्द नाही. कोणीही हा कार्यक्रम राबवू शकतो. आमच्याकडे कोणीही पदाधिकारी नाही. ना कोणी अध्यक्ष, ना सचिव ना कोषाध्यक्ष आहे. प्रत्येक किसानपुत्र हाच आमचा नेता आहे, सरसेनापती आहे, सैनिक आहे, असंही अमर हबीब म्हणाले. 

इतर महत्त्वाच्या बातम्या