नवी दिल्ली : केंद्रात सहकार मंत्री म्हणून पदभार स्वीकारल्यानंतर अमित शाहांनी साखर उद्योगासाठी गेल्या दोन दिवसात दोन अत्यंत महत्वपूर्ण निर्णय घेतले आहेत.  एफआरपीपेक्षा जास्त भाव दिला म्हणून त्या फरकावरील रकमेवर लागू केलेला साडे नऊ हजार कोटी रुपयांचा प्राप्तिकर केंद्र सरकारनं रद्द केला होता. आज केंद्र सरकारनं आणखी एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. एस डी एफ म्हणजे साखर विकास निधी अंतर्गत घेतलेल्या कर्जाचे पुनर्गठन होणार आहे. 


केंद्र सरकारच्या निर्णयाने जवळपास देशभरातल्या 60-65 साखर कारखान्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. 3200 कोटी रुपयांच्या कर्जाचं पुनर्गठन होणार असल्याची माहिती आहे.  दोन वर्षांचा विलंब अवधी, त्याच्या पुढच्या पाच वर्षात सुलभ हप्त्यात कर्ज फेडण्याची कारखान्यांना मुभा असणार आहे. तसेच दंडव्याजही पूर्णपणे माफ होणार आहे. कारखान्यांवर बुडित कर्जाच्या नोटीसाही थांबणार आहेत. 


साखर कारखान्यांनी राष्ट्रीयीकृत बॅंका आणि सहकारी बँकांकडून घेतलेल्या कर्जाच्या पुनर्गठनाचीही मागणी आहे. पण तूर्तास एसडीएफ कर्जाबाबत दिलासा मिळाला आहे. एसडीएफ हा कारखान्यांनीच स्थापन केलेला निधी आहे. त्यातून वेगवेगळ्या कारणांसाठी कर्ज दिली जायची पण गेल्या काही वर्षांत या कर्जावर ही केंद्र सरकारने बंदी आणली होती.  आता या निर्णयामुळे अनेक आजारी साखर कारखान्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. 


प्राप्तिकर आकारणीचा मुद्दाही निकालात
गेल्या 35 वर्षांपासून साखर उद्योगाची डोकेदुखी बनला होता तो प्राप्तिकर आकारणीचा मुद्दा निकालात निघाला आहे. एफआरपीपेक्षा जास्त भाव दिला म्हणून त्या फरकावरील रकमेवर लागू केलेला साडे नऊ हजार कोटी रुपयांचा प्राप्तिकर केंद्र सरकारनं  रद्द केला आहे. राज्यातल्या जवळपास शंभर साखर कारखान्यांना आणि पर्यायानं 40 लाख उस उत्पादक शेतकऱ्यांनाही त्यामुळे दिलासा मिळेल.  देशातल्या सहकारी साखर कारखान्यांवर हे दावे 1985-86 पासून प्रलंबित होते. अनेक कारखान्यांना वसुलीच्या नोटीसाही प्राप्त झाल्यानं कारखानदारांमध्ये नाराजीचंही वातावरण होतं. आता केंद्राच्या या निर्णयामुळे वसुलीच्या नोटीसींपासून कारखानदारांना दिलासा मिळणार आहे.



महत्त्वाच्या बातम्या :