Agriculture News : राज्यातील आत्महत्याग्रस्त 14 जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांसाठी राज्य सरकारने एपीएल धान्य योजना सुरू केली होती. शेतकऱ्यांना त्यातून प्रति व्यक्ती पाच किलो धान्य दिले जात होते. एफसीआयने धान्य पुरविण्यास असमर्थता दर्शविल्याने ही योजना बंद करण्यात आली, त्यानंतर राज्य शासनाने या लाभार्थ्यांना डीबीटीद्वारे प्रति व्यक्ती प्रति महिना दीडशे रुपये देण्याचा शासन अध्यादेश काढला. मात्र, आजपर्यंत ना धान्य आले ना डीबीटीद्वारे लाभार्थ्यांच्या खात्यात दीडशे रुपये जमा झाले. त्यामुळे मराठवाडा विदर्भातील शेतकरी अद्यापही मदतीच्या प्रतिक्षेत आहेत. 

14 जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना अन्न सुरक्षा योजने अंतर्गत एपीएल (केसरी) शिधापत्रिका योजनेतून स्वस्त दराने मिळणारे धान्य मागील 8 महिन्यापासून बंद झाले. गहू आणि तांदूळ न मिळाल्याने हे शेतकरी महागाईच्या विळख्यात सापडले आहेत. मोहा येथील अल्पभूधारक शेतकरी सुधाकर महिंद्रकर यांच्याकडे तीन एकर शेती आहे. धान्य दुकानातून ऑगस्ट 2022 पासून एपीएलचे धान्य मिळने बंद झाले आहे.  शेतकऱ्यांसाठीचे धान्य अद्यापही आले नाही, असे दुकानदाराकडून सांगण्यात येते. आता तर कार्डधारकांना प्रति व्यक्ती 150 रूपये थेट खात्यात जमा करण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले. मात्र धान्यही मिळत नाही आणि पैसेही कधी मिळणार याची शाश्वती नाही. 

अशीच काहीशी परिस्थिती विजया राऊत या शेतकरी महिलेची आहे. घरात दहा जण असल्याने 30 किलो गहू आणि 20 किलो तांदूळ मिळत होते. मात्र आता धान्य बंद झाल्याने जास्त दराने गहू आणि तांदूळ विकत आणावे लागत आहेत. धान्य बंद केले. तर निदान खात्यात प्रति व्यक्ती 150 रुपये तरी लवकर द्यावे हेही अजून खात्यात जमा झाले नाही. 

भारतीय खाद्य निगमने राज्यातील 14 जिल्ह्यातील 34 लाख 98 हजार 540 शेतकऱ्यांचे धान्य पुरविण्यास असमर्थता दर्शविली. त्यामुळे आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांची चांगलीच कोंडी झाली आहे. 2013 मध्ये देशात अन्न सुरक्षा कायदा आला. 2014 मध्ये राज्याने या कायद्याला मंजुरी दिली. 2015 पासून या कायद्याची अंमलबजावणी सुरू झाली. यातून अंत्योदय, अन्न योजना आणि एपीएल शेतकरी गटाला धान्य वितरित करण्यात येत होते. .

14 जिल्हे कोणते ? - यवतमाळ, अमरावती, अकोला, बुलढाणा, वाशिम, वर्धा, छत्रपती संभाजीनगर, बीड, हिंगोली, जालना, लातूर, नांदेड, धाराशिव, परभणी

कोणत्या जिल्ह्यात किती लाभार्थी ?यवतमाळ- 3,15,546अकोला- 1,53,272छत्रपती संभाजीनगर- 3,25,631बीड- 5,42,179बुलढाणा- 3,36,680हिंगोली- 1,58,228जालना- 1,24,021लातूर- 2,55,821नांदेड- 3, 49,023धाराशिव- 2, 29,714परभणी-2,2,0025वर्धा- 34,992वाशिम- 67, 030अमरावती- 3,86,374

राज्य शासनाने या 14 जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या खात्यात थेट प्रतिव्यक्ती प्रतिमहिना 150 रुपये जानेवारी 2023 पासून देण्याचे ठरविले आहे. त्यानुसार जिल्हा पुरवठा अधिकरी कार्यालयात वेगळे खाते काढण्यात आले आहे. तर शेतकरी लाभार्थी यांचे नोंदणी सुरू असून कधी खात्यात पैसे जमा करण्यात येणार? असा प्रश्न शेतकऱ्यांना पडला आहे. प्रत्येकांना किमान पोटभर अन्न मिळावे, हा या योजनेचा मुख्य उद्देश होता. यातूनच एपीएल शेतकरी गटातील शेतकऱ्यांना प्रती व्यक्ती पाच किलो धान्य वितरित केले जात होते. दोन रुपये किलो दराने गहू आणि तीन रुपये किलो दराने तांदूळ या योजनेतून दिले जात होते. यामुळे  शेतकरीदेखील निश्चिंत होते. तर आता प्रतिव्यक्ती प्रतिमाह 150 रुपये कधी खात्यात जमा होतील याचाही काही अंदाज नसल्याने आत्महत्याग्रस्त 14 जिल्ह्यातील शेतकरी मदतीच्या प्रतीक्षेत आहे.