Agriculture News Nandurbar : सध्या राज्यात कडाक्याची थंडी (Cold Weather) पडली आहे. या थडीमुळे अनेक ठिकाणी जनजीवन विस्कळीत झालं आहे. विशेषत: उत्तर भारतात थंडीचा जोर अधिक आहे. तिथे तापमााचा पारा 10 अंशाच्या खाली गेला आहे. या वाढत्या थंडीचा परिणाम शेती पिकांच्या दरांवर होत असल्याचे दिसत आहे. नंदुरबार (Nandurbar) जिल्ह्यात वाढलेल्या थंडीमुळे केळीच्या दरात घसरण झाली आहे. याचा मोठा फटका केळी उत्पादक शेतकऱ्यांना (Banana farmers) बसत आहे.
उत्तर महाराष्ट्र केळीचे सर्वात मोठ हब आहे. देशभरात आणि विदेशात येथून केळी पाठवली जात असते. मात्र, उत्तरेत थंडीचे प्रमाण वाढले की व्यापारी आणि शेतकरी यांच्यातील मध्यस्थी करणारे दलाल कमी भावात केळीची खरेदी करतात. याचा मोठा फटका शेतकऱ्यांना बसत आहे. बाजार समितीने एक क्विंटल केळीला 1 हजार 200 ते 1 हजार 300 रुपयांचा दर जाहीर केला आहे. मात्र प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांना 500 ते 600 रुपयांचा दर मिळत असल्याची स्थिती नंदुरबार जिल्ह्यात आहे.
उत्तर भारतात थंडीमुळे केळीची मागणी घटली, दरांवर परिणाम
उत्तर महाराष्ट्रात केळीचे दर रावेर बाजार समितीत ठरत असले तरी 95 टक्के केळीची विक्री शेतीच्या बांधावर होत असते. मात्र, त्या ठिकाणी शेतकरी आणि व्यापारी यांच्यात मध्यस्थी करणारे दलाल केळीचे भाव ठरवत असतात. केळीला सर्वाधिक मागणी उत्तर भारतात असते. मात्र, गेल्या आठ दिवसांपासून उत्तर भारतात थंडीचे प्रमाण वाढल्याने केळीची मागणी कमी झाल्याचे सांगत दलालांनी केळीचे दर कमी केल्याचे चित्र शहादा तालुक्यात पाहण्यास मिळत आहे. बाजार समितीने 1 हजार 200 ते 1 हजार 300 रुपयांचा दर जाहीर केला असला तरी प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांना 500 ते 600 रुपयांचा दर मिळत असल्याचे चित्र आहे.
बांधावर केळीच्या खरेदी होत असल्यानं दर कमी करण्याचे कारस्थान
वातावरणामध्ये वारंवार होणाऱ्या बदलांच्या फटका फळबागांना बसत आहे. शेतकऱ्यांनी मोठ्या कष्टांनी उपाययोजना करुन आपल्या बागा वाचवल्या आहेत. मात्र, व्यापारी आणि शेतकरी यांच्यात मध्यस्थी करणारे दलाल हे शेतकऱ्यांना शेताच्या बांधावर दर ठरवताना विविध कारणांनी दर कमी करण्याचे काम करत असतात. या संदर्भात शेतकऱ्यांनी बोलावे तरी काय असाच प्रश्न निर्माण झाला आहे. कारण केळीची खरेदी शेतीच्या बांधावर होत असते त्या ठिकाणी कुणाचे नियंत्रण नसते. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी आपली कैफियत मांडावी तरी कुठे असा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे. त्यामुळे सरकारने फळ बागायतदार शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी उपायोजना करव्यात अशी अपेक्षा शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या: