Sanjay Raut : शिवसेना ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत (Sanjay Raut) यांचा जामीन रद्द करण्यासाठी ईडीनं (ED) हायकोर्टात दाखल केलेल्या याचिकेवर आज सुनावणी होणार आहे. पत्राचाळ घोटाळा प्रकरणी (Patra Chawl land scam) संजय राऊत आणि त्यांचे निकटवर्तीय प्रवीण राऊत यांना मुंबई सत्र न्यायालयानं दिलेला जामीन रद्द करण्याची मागणी ईडीनं हायकोर्टात केली होती. अद्याप यावर कोर्टानं निर्णय दिलेला नाही. त्यामुळं ईडीच्या मागणीवर हायकोर्ट आज काय निर्णय देणार हे पाहणं महत्वाचं ठरणार आहे.
संजय राऊत यांना जामीन देताना पीएमएलए कोर्टानं ओढलेले तीव्र ताशेरेही या निकालातून वगळण्याची मागणी तपास यंत्रणेकडून हायकोर्टात करण्यात आली आहे. दरम्यान, पत्राचाळ प्रकरणात संजय राऊत यांची अटक बेकायदेशीर असल्याचे सांगत पीएमएलए कोर्टानं ईडीच्या तपासावर प्रश्न उपस्थित केले होते. दिवाणी खटल्यासाठी पीएमएलए कायदा लागू केला असल्याचे ताशेरे कोर्टाने ओढले होते. त्यानंतर राऊतांची 9 नोव्हेंबर 2022 ला सुटका करण्यात आली होती. त्यांच्या सुटकेनंतर जामीन रद्द करण्यासाठी ईडीनं हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे. त्यावर आज सुनावणी होणार आहे.
ईडीचा युक्तीवाद काय?
तब्बल 100 दिवसांनी संजय राऊत यांना जामीन मंजूर करण्यात आला होता. मात्र, ईडीनं (ED) कोर्टात जामीनाला स्थगिती देण्याची मागणी केली आहे. तसेच, या निकालाला हायकोर्टात आव्हान देण्याकरता आम्हाला संधी मिळायला हवी, असा युक्तिवाद ईडीच्या वतीनं करण्यात आला आहे. त्यामुळं आता ईडीच्या युक्तीवादावर कोर्ट काय निर्णय देणार हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.
जामीन प्रकरणावर सुनावनीवेळी कोर्टाने ईडीला झापलं
संजय राऊत यांच्या जामीन प्रकरणावर सुनावणी घेताना विशेष सत्र न्यायालयाने ईडीला झापलं होतं. कोर्टाने आपल्या आदेशात म्हटलं आहे की, पत्राचाळ प्रकरणी दोन्ही आरोपींना बेकायदेशीररीत्या अटक करण्यात आली आहे. दिवाणी खटले हे मनी लाँड्रिंग किंवा आर्थिक गुन्हे अशा नावाखाली आणून निर्दोष लोकांना त्यात ओढून त्यांना अटक करुन अशा परिस्थितीत आणणं हे न्यायालय मान्य करु शकत नाही. प्रवीण राऊत यांना फक्त दिवाणी खटल्यात अटक करण्यात आली तर संजय राऊत यांना काहीही कारण नसताना अटक केली गेली. या प्रकरणात राकेश आणि सारंग वाधवान मुख्य आरोपी असताना त्यांना अटक करण्याऐवजी संजय राऊत आणि प्रविण राऊत यांना अटक करण्यात आली. यात ईडीच्या बाजूने आरोपी पिक अँड चूज केल्याचं दिसतंय. जर कोर्टाने ईडी आणि म्हाडाचं म्हणणं मान्य केलं तर मर्जीने आरोपी निवडण्याच्या पद्धतीला मान्यता दिल्यासारखं होईल. सामान्य लोकांचा न्यायालयावरील विश्वास उडेल असं हायकोर्टानं म्हटलं होतं.
महत्त्वाच्या बातम्या: