Agriculrure News : केंद्र सरकारनं (Central Govt) कांद्याच्या निर्यातीवर 40 टक्के 'निर्यात शुल्क' आकारण्याचा निर्णय सरकारनं घेतला आहे. या निर्णयाला शेतकऱ्यांसह व्यापारी विरोध करताना दिसत आहेत. कांद्याच्या निर्यातीवर शुल्क (Onion Export Duty) आकारुन बळीराजाच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचं काम सरकारनं केल्याच्या भावना व्यक्त होत आहेत. निर्यात शुल्क आकारल्याचा फटका शेतकऱ्यांना बसणार आहे. तो नेमका कसा याबाबत तज्ञांनी माहिती दिली आहे.
निर्यातीवर शुल्क आकारल्यानं नेमकं काय होणार
कांद्याच्या निर्यातीवर शुल्क आकारल्याचा थेट परिणाम कांद्याच्या दरावर होणार आहे, तो कसा ते पाहुयात. भारत हा कांद्याचा मोठा निर्यातदार देश आहे. जगाच्या बाजारात भारताच्या कांद्याला मोठी मागणी असते. बांगलादेश, नेपाळ, पाकिस्तान, श्रीलंका, मलेशिया, संयुक्त अमिराती या देशांमध्ये मोठ्या प्रमाणात कांद्याची निर्यात केली जाते. पण सरकारनं अचानक निर्यातीवर शुल्क आकारल्यानं जगाच्या बाजारात शेतकऱ्यांना, व्यापाऱ्यांना कांदा विकायचा असेल तर अधिकचे पैसे मोजावे लागतील. त्यामुळं याचा परिणाम देशात कांद्याचा साठा वाढेल, परिणामी दरात घसरण होईल, याचा थेट फटका शेतकऱ्यांना बसेल अशी माहिती कृषी अभ्यासकांनी दिली आहे.
निर्यात कमी होणार
कांदा निर्यातबंदीला शेतकऱ्यांचा तीव्र विरोध होईल, या भीतीनं शेतकऱ्यांनी निर्यात शुल्क लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. निर्यातीवर शुल्क आकारल्यानं कांद्याची निर्यात कमी होईल, परिणामी देशातला कांदा देशातच राहिल आणि साठा वाढून दर पडतील, हाच सरकारचा उद्देश आहे. अनेक व्यापाऱ्यांनी 25 रुपये किलोनं कांदा निर्यातीचे करार केले होते. पण आता शुल्क आकारल्यानं त्यांना 25 रुपयांमध्ये कांदा विकणं शक्य होणार नाही. त्यामुळं व्यापारी शेतकऱ्यांजवळील कांदा कमी खरेदी करतील, परिणामी दरात घसरण होईल, अशी माहिती तज्ञांनी दिली आहे.
दोन लाख टन कांदा खरेदीनं काय होणार
कांद्याच्या निर्यातीवर शुल्क आकारल्यानं महाराष्ट्रातील शेतकरी संतप्त झालेत. विविध शेतकरी संघटनांनी रस्त्यावर उतरत आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. शेतकऱ्यांचा वाढता विरोध पाहता, राज्याच नवे कृषीमंत्री धनंजय मुंडे यांनी 'दिल्लीवारी' केली. केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल यांच्याशी चर्चा करुन दोन लाख मेट्रीक टन कांदा खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला. पण सध्या राज्यातील शेतकऱ्यांकडे 40 लाख मेट्रीक टन कांदा शिल्लक आहे. व्यापाऱ्यांकडे तर यापेक्षीही अधिक कांदा शिल्लक असण्याची शक्यता तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे. अशातच सरकारनं केवळ दोन लाख मेट्रीक टन कांदा खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. बाकीच्या 38 लाख मेट्रीक टन कांद्याचं करायचं काय? हे सरकारनं मात्र सांगितलं नाही. सरकार 2 हजार 410 रुपये दरानं कांद्याची खरेदी करणार आहे.
बाजार समित्यात लिलाव बंद
सरकारच्या या निर्णयानंतर कृषी उत्पन्न बाजार समित्या बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. शेतकऱ्यांनी कांद्याच्या लिलावाला विरोध केला आहे. तीन दिवसांच्या बंदीनंतर बाजार समित्या सुरु झाल्या होत्या. मात्र, पुन्हा शेतकऱ्यांनी आक्रमक पवित्रा घेत कांद्याचे लिलाव बंद पाडले. सरकारच्या निर्णयाला विरोध म्हणून बाजार समित्या बंद करणं हा उपाय नाही. कारण ज्या शेतकऱ्यांच्या कांद्याची साठवण क्षमता संपली आहे, त्या शेतकऱ्यांना कांदा विक्रीशिवाय पर्याय नाही. कांदा तसाच चाळीत ठेवला तर सडण्याची भीती आहे. मात्र, बाजार समित्या बंद केल्यानं तो कांदा विकावा कुठं? असा प्रश्न शेतकऱ्यांसमोर येतोय. यासंदर्भात तज्ज्ञांनी दिलेल्या माहितीनुसार ज्या शेतकऱ्यांचा कांदा ऑक्टोबर-नोव्हेंबरपर्यंत टिकण्यासारखा आहे, त्यांनी कांद्याची विक्री करु नये. तो कांदा साठवून ठेवावा. मात्र, ज्या शेतकऱ्यांचा कांदा चाळीत ठेवणं शक्य नाही, त्यांनी कांदा विकावा आणि बाकीच्या शेतकऱ्यांना वाट मोकळी करुन द्यावी, अशी माहिती कृषी अभ्यासकांनी दिलीय.