सर्व ऑनलाइन गेमला परवानगी देणे, मॉनिटर करणे, फसवणूक होतं असेल तर कारवाई करणे असे अधिकार त्यांना असतील.

ज्याच्याकडे लायसन्स नाही, त्याला 1 वर्षासाठी mpda ऍक्ट अंतर्गत स्थानबद्ध केले जाऊ शकते किंवा मोक्का कायदा अंतर्गत कारवाई होऊ शकते

कमीत कमी 3 वर्ष शिक्षा आणि 10 लाख रुपये दंड

18 वर्षाच्या खालील मुलांना खेळवले तर कमीतकमी 7 वर्षाची शिक्षा

सध्याचे कायदे जुने आहेत, गम्बलिंग ऍक्ट 1887 चा आहे

त्यावेळी ऑनलाइन गेम नव्हते, त्यामुळे जास्तीत जास्त शिक्षा 2 वर्षाची होती रेग्युलर शिक्षा 3 महिने होती

ज्या दिवशी अटक त्याच दिवशी जामीनही मिळत होता

त्याची पुनरावृत्ती होऊ नये यासाठी कोणतीही तरतूद नव्हती

ऑनलाइन गेम नियमित केले तर काळाबाजार थांबेल

दहा हजार कोटींचा महसूल राज्य सरकारला मिळू शकेल.

ऑनलाइन गेम खेळणाऱ्या कम्पनीच्या उत्पन्नापैकी 25 टक्के टॅक्स सरकारला जमा करावा लागेल, ज्यामुळे महसुलात वाढ होईल.