शासनाची भूमिका राज्यात दारुविक्री वाढावी अशी नसून दारुबंदीच्या नियमांची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याची आहे.
शाळा, महाविद्यालयांच्या परिसरात दारुदुकानांना परवानगी नाही.
स्थानिकांचा विरोध असेल तर मतदानाद्वारे दारुदुकाने बंद करण्याचा कायदा आहे.
सोसायट्यांच्या गाळ्यात बियर किंवा दारुचे दुकान सुरु करायचे असल्यास तर यापुढे संबंधित सोसायटीचे ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ बंधनकारक राहणार आहे.
सोसायटीच्या ‘ना हरकत प्रमाणपत्रा’शिवाय राज्यात नवीन बियर शॉपी किंवा दारु दुकान सुरु करता येणार नाही.
अशी स्पष्ट भूमिका उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत जाहीर केली आहे.
अजित पवार यांच्या घोषणेमुळे गृहनिर्माण सोसायट्यांमधील वातावरण कलहमुक्त राहण्यास, तरुण पिढी व्यसनाधिनतेकडे वळण्यास प्रतिबंध होणार असून कायदा-सुव्यवस्था सुधारण्यास मदत होणार आहे.
महापालिका वॉर्डमध्ये मद्यविक्रीचे दुकान बंद करायचे असल्सास एकूण मतदानापैकी 75 टक्के मतदान ज्या बाजूने होईल त्या बाजूने निर्णय होईल, असेही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी स्पष्ट केले आहे.
टीप : वरील सर्व बाबी एबीपी माझा केवळ माहिती म्हणून वाचक-प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचवत आहे. यातून एबीपी माझा कोणताही दावा करत नाही.