भारतीयांसाठी मोठी दिलासादायक बातमी आहे. आता कर्ज घेणं आणखी सोपं होणार आहे.
केंद्र सरकार यावर्षी डिजिटल क्रेडिट सेवा सुरु करणार आहे. डिजिटल क्रेडिट सेवेमुळे रस्त्यावरील लहान विक्रेतेही मोठ्या बँकांकडून कर्ज घेऊ शकतील.
यामुळे भारतीयांचाच नव्हे तर अनिवासी भारतीयांचा व्यवहार सुखकर होणार आहे. 10 देशांतील अनिवासी भारतीयांनाही UPI सेवा उपलब्ध होईल.
केंद्र सरकारने हा महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. दूरसंचार आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी 9 फेब्रुवारी रोजी मोठी घोषणा केली आहे.
केंद्र सरकारकडून सुरु करण्यात येणाऱ्या नवीन डिजिटल क्रेडिट या सेवेमुळे रस्त्यावरील लहान-मोठे विक्रेते आणि दुकानदारांनाही मोठ्या बँकांकडून कर्ज घेणं सहज शक्य होणार आहे.
डिजिटल पेमेंट्स फेस्टिव्हल कार्यक्रमाला संबोधित करताना केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी ही माहिती दिली आहे.
त्यांनी सांगितलं की, डिजिटल क्रेडिट सेवा UPI सेवेप्रमाणेच असेल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या 'डिजिटल इंडिया' व्हिजन अंतर्गत ही विकासाची मोठी संधी आहे.
UPI सेवेचा लाभ आता भारतातच नाही तर भारताबाहेरही अनिवासी भारतीयांना (NRIs) होणार आहे.
UPI सेवा ऑस्ट्रेलिया, कॅनडा, हाँगकाँग, ओमान, कतार, सौदी अरेबिया, सिंगापूर, UAE, UK आणि USA या 10 देशांतील अनिवासी भारतीयांना (NRIs) उपलब्ध असेल.
मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितलं की, 2023 मध्ये डिजिटल क्रेडिट सेवा सुरु होईल.
UPI सेवा स्थानिक भाषेत उपलब्ध करून देण्यासाठी मिशन भाशिनी - राष्ट्रीय भाषा अनुवाद मिशन आणि डिजिटल पेमेंट्स यांचे एकत्रितपणे प्रयत्न सुरु आहेत.
UPI सेवा लवकरच सर्वसामान्यांना त्यांच्या मातृभाषेतही वापरता येईल. याशिवाय आवाजाद्वारे पेमेंट करता येईल.