आर्थिक पाहणी अहवाल देशाच्या अर्थव्यवस्थेतील एक महत्त्वाचा दस्तऐवज असतो.

केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करण्याच्या एक दिवस आधी संसदेत आर्थिक पाहणी अहवाल मांडण्यात येतो.

आर्थिक पाहणी अहवाल हा गेल्या आर्थिक वर्षाचा लेखाजोगा असतो.

आर्थिक पाहणी अहवाल सरकारने संसदेत मांडावा असा कुठल्याही कायद्यात किंवा घटनेत उल्लेख नाही. ही एक परंपरा आहे.

आर्थिक पाहणी अहवालातून गेल्या वर्षभरातील सरकारची कामगिरी नागरिकांना समजते.

गेल्या आर्थिक वर्षात सरकारने ज्या योजना सुरु केल्या होत्या त्या कितपत यशस्वी झाल्या आहेत याची सखोल माहिती या अहवालात असते.

आपल्या कुटुंबाचा महिन्याचा वा वर्षाचा खर्च शेवटी ज्या प्रमाणे मांडण्यात येतो तशाच प्रकारे देशाचा जमा-खर्च या आर्थिक पाहणी अहवालाच्या आधारे मांडण्यात येतो.

भारताच्या संसदेत आर्थिक पाहणी अहवाल सादर करण्यास 1951 सालापासून सुरुवात झाली.

आर्थिक पाहणी अहवाल हा सरकारसाठी एक प्रकारे मार्गदर्शकाची भूमिका बजावत असतो.