Aurangabad : व्हेंटिलेटरबाबत बोला, उत्पादकांची बाजू नको; औरंगाबाद खंडपीठाचे केंद्र सरकारला खडे बोल
औरंगाबाद : नादुरुस्त व्हेंटिलेटरबाबत केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने सादर केलेलं शपथपत्र हे या मुद्द्यावर त्यांची असंवेदनशीलता दर्शवणारं आहे, अशा शब्दात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने फटकारलं. न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती बी यू देबडवार यांच्या खंडपीठासमोर शुक्रवारी (28 मे) सुनावणी झाली. नादुरुस्त व्हेंटिलेटरबाबत पुन्हा सविस्तर माहिती घेऊन त्यांची दुरुस्ती किंवा ते बदलून देण्याबाबत केंद्र सरकारचं धोरण काय आहे, याची माहिती 2 जूनला सादर करण्याचा आदेश खंडपीठाने दिला आहे.
घाटीला पीएम केअर फंडमधून मिळालेल्या व्हेंटिलेटरबाबत केंद्र सरकारच्या आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण विभागाचे अप्पर सचिव जी के पिल्लई यांनी औरंगाबाद खंडपीठात शपथपत्र सादर केलं. त्यात येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय आणि रुग्णालयाला (घाटी) पीएम केअर फंडातून 150 व्हेंटिलेटर पुरवलेच नसल्याचं म्हटलं आहे. घाटीला पुरवलेले व्हेंटिलेटर ज्योती सीएनसी या राजकोट इथल्या कंपनीचे आहेत. त्यांची जागतिक स्तरावरील निकषानुसार तपासणी केली आहे. केंद्र शासनाने डॉक्टर्स, पॅरामेडिकल कर्मचारी, तंत्रज्ञ आणि बायो मेडिकल इंजिनिअर्स यांना डिजिटल ट्रेनिंग दिलं आहे. औरंगाबादेतील व्हेंटिलेटर हाताळणारे डॉक्टर आणि पॅरामेडिकलचे कर्मचारी योग्य प्रशिक्षित नाहीत आणि व्हेंटिलेटर लावण्यासाठी आवश्यक त्या सोयी सुविधा उपलब्ध नाहीत, असा दावा जी के पिल्लई यांनी शपथपत्रातून केला.
त्यावर नाराजी व्यक्त करताना खंडपीठाने म्हटलं की, "शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय आणि रुग्णालयाच्या अधिष्ठात्यांनी सादर केलेला अहवाल, व्हेंटिलेटर्स वापरणाऱ्या आठ तज्ज्ञ डॉक्टरांचा व्हेंटिलेटर्स नादुरुस्तीबाबतचा अहवाल तसंच व्हेंटिलेटरच्या दुरुस्ती किंवा वापरण्यायोग्य करण्याबाबत कोणतंही भाष्य न करता, थेट व्हेंटिलेटर्स उत्पादकांच्या वतीने बाजू मांडण्याच्या अविर्भावात केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने सादर केलेलं शपथपत्र हे त्यांची या विषयाबाबतची असंवेदनशीलता दर्शवतं."
रुग्णांचे जीव वाचवण्यासाठी उपलब्ध केलेले हे व्हेंटिलेटर रुग्णांसाठी पूर्ण क्षमतेने वापरता यावेत, ही सरकारची प्राथमिकता हवी. नादुरुस्त व्हेंटिलेटर्स दुरुस्तीसंदर्भात किंवा इतर पर्यायांबाबत केंद्र सरकारच्या वकिलांनी पुढील सुनावणीत आपलं म्हणणं मांडावं, असे निर्देश खंडपीठाने दिले आहे.