Disaster Alert : सध्या भारतासह जगभरातच नैसर्गिक आपत्तींचे प्रमाण वाढले आहे. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारनं मोबाईल फोनबद्दल (Mobile Phone) महत्त्वाचे आदेश दिले आहेत. प्रत्येक मोबाईलमध्ये आपत्कालीन अलर्ट (Emergency Alert) फीचर देणं बंधनकारक करण्यात आलं आहे.यासाठी फोन कंपन्यांना सहा महिन्यांची मुदत देण्यात आली आहे. तसं न केल्यास मोबाईल फोन बंद करण्यात येईल. तसंच, तो फोन कंपनीला भारतात विकताही येणार नाही.
यासोबतच जुन्या स्मार्टफोनमध्येही सॉफ्टवेअर अपडेट करताना आपत्कालीन अलर्ट फीचर देण्याचं अनिवार्य केलं आहे. इमर्जन्सी अलर्ट फीचर अनेक देशांतील स्मार्टफोन कंपन्यांनी दिले आहे. पण भारतात विकल्या जाणार्‍या अनेक स्मार्टफोनमध्ये आपत्कालीन अलर्ट फीचर उपलब्ध नाहीये. त्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारनं हे आदेश दिले आहेत. दुसरीकडे इमर्जन्सी अलर्ट फीचर अनेक देशांतील स्मार्टफोन कंपन्यांनी दिले आहे. पण भारतात विकल्या जाणार्‍या स्मार्टफोनमध्ये आपत्कालीन अलर्ट फीचर उपलब्ध नाही.
का घेण्यात आला हा निर्णय?
सध्या भारतासह जगभरात नैसर्गित आपत्तींचे प्रमाण वाढले आहे. बघता बघता पत्त्यांचा बंगला कोसळावा तसं तुर्कीमधल्या अनेक इमारती जमीनदोस्त झाल्या. कुणी कल्पनाही केली नसेल इतकं मोठं हे संकट आले होते. हे संकट कधी आणि कुठेही येऊ शकते. भारतात विक्री होणाऱ्या स्मार्ट फोनमध्ये अलर्ट फीचर देण्यात आलेले नाही. ज्या फोनमध्ये हे अलर्ट फीचर देण्यात आले आहे ते अद्याप अॅक्टिव्हेट करण्यात आलेले नाही. जगभरात भूकंपाच्या वाढत्या घटना पाहता सरकार अलर्ट झाले आहे. जुन्या स्मार्टफोनमध्येही सॉफ्टवेअर अपडेट करताना आपत्कालीन अलर्ट फीचर देण्याचं अनिवार्य केलं आहे तसंच असं न केल्या स्मार्टफोन बंद केले जातील.
काय होणार याचा फायदा?
फोनमध्ये हे अलर्ट फीचर पाहता यूजर्सला भूकंपाची सूचना अगोदरच देण्यात येणार आहे. या अलर्ट फीचरमुळे यूजर्सला भूकंप, चक्रीवादळ, त्सुनामी या सारख्या नैसर्गित आपत्तींची पूर्वसूचना देण्यात येणार आहे. मोबाईलमध्ये हे नवे फीचर आल्यानंतर सरकारद्वारे नैसर्गिक आपत्तींची पूर्वसूचना देण्यात येणार आहे. पूर, भूकंप, त्सुनामी यासंदर्भात माहिती देण्यात येणार आहे. सरकारने सर्व मोबाईल उत्पादकांना केवळ आपत्कालीन अलर्ट फीचर असल्यासंच स्मार्टफोन विकण्याचे निर्देश दिले आहेत.
इतर महत्त्वाच्या बातम्या :