WFI Controversy : भारतीय कुस्ती महासंघ (WFI) क्रीडा मंत्रालयाने घातलेल्या निलंबनाला न्यायालयात आव्हान देणार आहे. आगामी रणनीतीवर चर्चा करण्यासाठी 16 जानेवारीला कार्यकारिणीची बैठकही बोलावण्यात आली आहे. राष्ट्रीय क्रीडा संहिता आणि WFI घटनेचे उल्लंघन केल्याचा कारण देत सरकारने 24 डिसेंबर रोजी महासंघावर निलंबनाची कारवाई केली होती. या निवडणुकीचा निकाल तीन दिवस आधी म्हणजे 21 डिसेंबरला आला होता. या निवडणुकीत डब्ल्यूएफआयचे माजी अध्यक्ष आणि भाजप खासदार बृजभूषण सिंह यांचे निकटवर्तीय संजय सिंह यांनी मोठा विजय मिळवला होता. बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक आणि विनेश फोगट या कुस्तीपटूंनी बृजभूषण सिंह यांना विरोध दर्शवत यावर तीव्र आक्षेप घेतला.


WFI काय भूमिका?


WFI ने म्हटले आहे की ते निलंबन स्वीकारत नाही किंवा कुस्तीच्या कामकाजावर लक्ष ठेवण्यासाठी भारतीय ऑलिम्पिक असोसिएशनने (IOA) स्थापन केलेल्या तदर्थ पॅनेलला मान्यता देत नाही. संजय सिंह यांनी पीटीआयला सांगितले की, आम्हाला सुरळीतपणे काम करणाऱ्या फेडरेशनची गरज आहे. पुढील आठवड्यात आम्ही हे प्रकरण न्यायालयात नेणार आहोत. आमच्या निवडणुका लोकशाही पद्धतीने झाल्यामुळे हे निलंबन आम्हाला मान्य नाही. आम्ही 16 जानेवारीला कार्यकारिणीची बैठकही बोलावली आहे.


संजय सिंह यांच्याकडून प्रश्नचिन्ह


वाराणसीतील संजय सिंह यांनी सांगितले की तदर्थ पॅनेल कठीण काळात काम करण्यास योग्य नाही. ते म्हणाले की, “झाग्रेब ओपनसाठी संघाची घोषणा कशी झाली हे तुम्ही पाहिलेच असेल. पाच वजन वर्गात प्रतिनिधित्व नव्हते. योग्य फेडरेशनशिवाय हेच होईल. जर काही कुस्तीपटू आपापल्या श्रेणीत उपलब्ध नव्हते तर त्यांच्या जागी अन्य खेळाडू का घेतले नाहीत? ते पुढे म्हणाले की, फेडरेशन काम करत असताना, कोणत्याही स्पर्धेत भारताचे कोणत्याही वजनी गटात कधी प्रतिनिधीत्व नाही असं झालं नाही. आशियाई क्रीडा स्पर्धेत सहभागी होणार्‍या संघाची निवड करण्यामागील कारण काय होते, जेव्हा इतर स्पर्धकांचाही समावेश होता?


महासंघाची गरज आहे


ते म्हणाले की, मला कुस्तीपटूंचे फोन येत आहेत ज्यांना वाटत होते की आपण भारतीय संघात स्थान मिळवण्यास पात्र आहोत. जर त्यांना चाचण्यांमधून स्वतःला सिद्ध करण्याची संधी दिली गेली असती तर ते संघात स्थान मिळवू शकला असते. म्हणूनच तुम्हाला सुरळीतपणे चालणारे महासंघ हवे आहे. दरम्यान, डब्ल्यूएफआयच्या सूत्राने खुलासा केला की कार्यकारी समितीसाठी 31 डिसेंबर रोजी नोटीस जारी करण्यात आली होती. यामध्ये जारी केलेल्या अजेंडाचा एक मुद्दा म्हणजे संविधानातील काही तरतुदींची व्याख्या आणि अर्थ लावणे. घटनेचा हवाला देत, परिपत्रकात स्पष्टपणे नमूद केले आहे की अध्यक्ष हे WFI चे मुख्य अधिकारी असतील. त्याला योग्य वाटल्यास त्याला परिषद आणि कार्यकारिणीच्या बैठका बोलावण्याचा अधिकार असेल.


कोणत्याही नियमाचे उल्लंघन केले नाही 


21 डिसेंबर रोजी डब्ल्यूएफआयच्या जनरल कौन्सिलच्या बैठकीत सरचिटणीसांच्या अनुपस्थितीवर क्रीडा मंत्रालयाने आक्षेप व्यक्त केला होता. WFI म्हणाले की, आम्ही कोणत्याही नियमाचे उल्लंघन केलेले नाही आणि घटनेनुसार अध्यक्षांना निर्णय घेण्याचा अधिकार आहे. सरचिटणीस या निर्णयांची अंमलबजावणी करण्यास बांधील असतील.


इतर महत्वाच्या बातम्या