मुंबई : भारतीय क्रिकेट संघाचा माजी कर्णधार सौरव गांगुलीने बीसीसीआयच्या अध्यक्षपदाचा कार्यभार स्वीकारला आहे. यासोबत सर्वोच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या प्रशासकीय समितीचा 33 महिन्यांचं शासन आज (23 ऑक्टोबर) संपुष्टात आलं आहे. त्यामुळे निवडून आलेले प्रतिनिधी पुन्हा एकदा भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळ अर्थात बीसीसीआयचा कारभार सांभाळणार आहेत. यापुढे सौरव गांगुलीची नवी टीमच बीसीसीआयसाठी निर्णय घेईल.


बीसीसीआयचे नवनियुक्त अधिकाऱ्यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर तुम्ही तुमचं काम आटोपा, असं न्यायमूर्ती एस ए बोबडे आणि न्यायमूर्ती एल. नागेश्वर राव यांच्या खंडपीठाने प्रशासकांच्या समितीला (CoA) सांगितलं होतं. सर्वोच्च न्यायालयाने न्यायमूर्ती आर. एम. लोढा यांच्या शिफारशींच्या आधारावर बीसीसीआयमध्ये 2017 मध्ये प्रशासकीय समितीची स्थापना केली होती.

गांगुलीच्या नेतृत्त्वात बीसीसीआयची नवी टीम
भारताच्या सर्वात यशस्वी कर्णधारांपैकी एक असलेला सौरव गांगुली बीसीसीआयचा 39वा अध्यक्ष ठरला आहे. त्याने अध्यक्षपदाची धुरा सांभाळल्यानंतर प्रशासकीय समितीचं 33 महिन्यांचं शासन संपुष्टात आलं आहे. बीसीसीआयच्या अध्यक्षपदासाठी सौरव गांगुलीची निवड एकमताने झाली होती. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांचे पुत्र जय शाह बीसीसीआयचे सचिव म्हणून काम पाहतील. तर उत्तराखंडचे महिम वर्मा नवे उपाध्यक्ष, केंद्रीय अर्थराज्यमंत्री अनुराग ठाकूर यांचे धाकटे बंधू अरुण धूमल खजिनदार आणि केरळचे जयेश जॉर्ज यांनी संयुक्त सचिव म्हणून पदभार स्वीकारला.


स्पॉट फिक्सिंग, सट्टेबाजी आणि लोढा समिती
2013 मध्ये आयपीएलदरम्यान स्पॉट फिक्सिंग आणि सट्टेबाजीच्या आरोपांनंतर सुप्रीम कोर्टाला बीसीसीआयच्या कामकाजात दखल द्यावी लागली. जगातील सर्वात श्रीमंत क्रिकेट बोर्डाच्या कामकाजात पारदर्शकता आणणं, भ्रष्टाचार संपवण्यासह इतर सुधारणांसाठी सुप्रीम कोर्टाने 22 जानेवारी 2015 रोजी न्यायमूर्ती आर एम लोढा यांच्या नेतृत्त्वााच एका समितीची स्थापना केली होती. या समितीने त्याच वर्षी 14 जुलै रोजी आपला अहवाल सादर केला होता.

BCCI मध्ये आता 'दादा'गिरी, सौरव गांगुली अध्यक्षपदी निश्चित

प्रशासकीय समितीची स्थापना
लोढा समितीच्या शिफारशी लागू करण्यासाठी सुप्रीम कोर्टाने 30 जानेवारी 2017 रोजी माजी सीएजी विनोद राय यांच्या नेतृत्त्वात लेफ्टनंट जनरल (निवृत्त) रवी थोगडे आणि माजी क्रिकेटपटू डायना एडुल्जी यांचा समावेश असलेल्या प्रशासकीय समितीची (CoA) स्थापना केली होती. तेव्हापासून ही समितीच बीसीसीआयचा कारभार सांभाळत होती.