माजी गृहसचिव जी. के. पिल्ले यांची बीसीसीआयच्या प्रशासनावर निरीक्षक म्हणून नियुक्ती करण्याचीही विनंती लोढा समितीनं सर्वोच्च न्यायालयाला केली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयानं 18 जुलैआधी जस्टिस लोढा समितीच्या शिफारशी लागू करण्याचा आदेश बीसीसीआय आणि राज्य क्रिकेट असोसिएशन्सना दिला होता. पण बीसीसीआय आणि अनेक राज्य क्रिकेट असोसिएशन्सनी अजूनही सर्वोच्च न्यायालयाचा तो आदेश स्वीकारलेला नाही.