मुंबई: भारतीय क्रिकेटची शक्तीकेंद्र अशी ओळख असलेल्या मुंबई क्रिकेट असोसिएशनला बीसीसीआयच्या प्रशासनातला आपला कायमस्वरूपी मताधिकार गमवावा लागला आहे. कारण सर्वोच्च न्यायालयाच्या जस्टिस लोढा समितीनं केलेल्या 'एक राज्य एक मत' या शिफारशीवर बीसीसीआयच्या प्रशासकीय समितीनंही शिक्कामोर्तब केलं आहे.


त्यानुसार महाराष्ट्र आणि गुजरात या राज्यांमधल्या तीन-तीन क्रिकेट असोसिएशन्सना यापुढच्या काळात आलटून पालटून मताधिकार वापरता येईल. परिणामी महाराष्ट्रातल्या मुंबई आणि विदर्भ क्रिकेट असोसिएशन्सची तर गुजरातमधल्या सौराष्ट्र आणि बडोदा क्रिकेट असोसिएशनची आता बीसीसीआयमध्ये सहसदस्य अशी ओळख बनली आहे.

त्याचवेळी ईशान्य भारतातील सर्व राज्य, उत्तराखंड आणि तेलंगणा तसंच बिहारलाही पूर्ण मताधिकार बहाल करण्यात आला आहे. बीसीसीआयच्या प्रथेनुसार दर 30 सप्टेंबरला वार्षिक सर्वसाधारण सभेचं आयोजन करण्यात येईल तसंच दर तीन वर्षांनी अॅपेक्स कौंसिल म्हणजे सर्वोच्च कार्यकारिणीसाठी निवडणूक घेण्यात येईल.

अॅपेक्स कौंसिलमध्ये नऊ सदस्यांचा समावेश असेल आणि त्यापैकी पाच सदस्य म्हणजे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, संयुक्त सचिव आणि खजिनदार यांची निवड मतदानातून करण्यात येईल.