T20 WC 2021: भारताचा माजी कर्णधार महेंद्रसिंग धोनीची 17 ऑक्टोबरपासून सुरू होणाऱ्या टी -20 विश्वचषकासाठी भारतीय संघाचे मार्गदर्शक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. या जबाबदारीसाठी धोनीला किती रक्कम मिळणार, हा प्रश्न त्याला हे पद देण्याची घोषणा झाल्याच्या दिवसापासून चाहत्यांच्या मनात आहे. भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाचे सचिव (BCCI) जय शाह यांनी मंगळवारी यावर प्रतिक्रिया दिली आहे. ते म्हणाले की धोनी कोणतेही मानधन घेत नाहीय


जय शहा म्हणाले, 'एम.एस. धोनी टी -20 विश्वचषकासाठी भारतीय संघाचा मार्गदर्शक म्हणून कोणतेही मानधन घेत नाही. बीसीसीआयने 17 ऑक्टोबरपासून यूएई आणि ओमानमध्ये खेळल्या जाणाऱ्या टी -20 विश्वचषकासाठी धोनीला टीम इंडियाचा मार्गदर्शक म्हणून नियुक्त केलं आहे. रिपोर्ट्सनुसार धोनीने वर्ल्डकपसाठी टीम इंडियाच्या निवडीमध्येही महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे.




धोनीच्या नियुक्तीबाबत बीसीसीआयचे कोषाध्यक्ष अरुण धुमाळ म्हणाले होते की, त्याच्या उपस्थितीचा भारताला नक्कीच फायदा होईल. ते म्हणाले, 'धोनी एक महान कर्णधार आहे. त्याच्या नेतृत्वाखाली भारताने टी -20 विश्वचषक, 2010 आणि 2016 आशिया चषक, 2011 विश्वचषक आणि 2013 चॅम्पियन्स ट्रॉफी जिंकली आहे. त्याचे रेकॉर्ड जबरदस्त आहे. आयसीसी विश्वचषकासाठी त्याला संघाचे मार्गदर्शक म्हणून घेणे संघासाठी फायदेशीर आहे.


धुमाळ यांनी धोनीच्या कामगिरीची जोरदार स्तुती केली. धुमाळ म्हणाले, 'सर्व खेळाडू धोनीचा आदर करतात. त्याचा समावेश करणे म्हणजे कोणालाही कमी लेखणे नाही. त्याने एक अद्भुत काम केलं आहे. म्हणूनच त्याची नियुक्ती करण्यात आलीय.



'हितसंबंधांच्या संघर्षाला जागा नाही'
धोनीच्या एका जवळच्या मित्राने एबीपी न्यूजला सांगितले की माहीला देशासाठी काम करायचे आहे. त्यामुळे हितसंबंधांच्या संघर्षाला जागा उरली नाही. कारण तो टी 20 विश्वचषकात टीम इंडियाच्या मार्गदर्शनासाठी बीसीसीआयकडून एक पैसाही घेणार नाही. असे मानले जाते की ज्याने माहीला मार्गदर्शकाच्या भूमिकेत आणले ते दुसरे कोणी नसून बीसीसीआयचे सचिव जय शाह आहेत. पण धोनी मार्गदर्शक झाल्यानंतर, हे देखील समोर येत होते की हा एक प्रकारचा हितसंबंध नाही का? याचे कारण म्हणजे महेंद्रसिंग धोनी आयपीएलमध्ये चेन्नई सुपर किंग्जचा कर्णधारही आहे आणि टी 20 वर्ल्डकपमध्ये चेन्नई सुपर किंग्जच्या अनेक खेळाडूंचा भारतीय संघात समावेश आहे. पण आता धोनीचे पैसे न घेण्याच्या या निर्णयाने हितसंबंधांच्या संघर्षाला जागा उरली नाही.