नवी दिल्ली : भारतीय क्रिकेटचं नियंत्रण करणारी बीसीसीआय यापुढे माहिती अधिकार कायद्याच्या म्हणजे आरटीआयच्या कक्षेत असेल, असा महत्त्वपूर्ण आदेश केंद्रीय माहिती आयोगाने दिला आहे. बीसीसीआयला आरटीआयच्या कक्षेत आणण्याची मागणी गेल्या काही वर्षांपासून होऊ लागली होती. केंद्रीय माहिती आयोगाने बीसीसीआयला आरटीआयच्या कक्षेत आणून, देशातल्या जनतेला उत्तरदायी ठरवलं आहे. लोकांना माहिती अधिकारात प्रश्न विचारता यावेत म्हणून येत्या 15 दिवसांत बीसीसीआयला ऑनलाईन आणि ऑफलाईन यंत्रणा कार्यान्वित करण्याचा आदेशही माहिती आयुक्त श्रीधर आचार्युलू यांनी दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेले आदेश, कायदे आयोगाचा अहवाल, क्रीडा मंत्रालयाकडून आलेल्या सूचना आणि संबंधित कायद्याचा अभ्यास करून केंद्रीय माहिती आयोगाने बीसीसीआय आरटीआयच्या कलम 2(h) येत असल्याचा निष्कर्ष काढला. कलम 2(h)  नुसार एखादी संस्था आरटीआय लागू होणारं सार्वजनिक प्राधिकरण आहे का, याबाबतचा निर्णय घेता येतो. गीता रानी यांनी क्रीडा मंत्रालयाकडून माहिती अधिकारांतर्गत मागवलेल्या एका प्रश्नाला समाधानकारक उत्तर न मिळाल्यानंतर हा मुद्दा समोर आला. अशा कोणत्या तरतुदी आणि दिशादर्शक सूचना आहेत, ज्याअंतर्गत बीसीसीआयकडून भारताचं प्रतिनिधित्व आणि देशासाठी खेळाडूंची निवड केली जाते, याची माहिती गीता रानी यांनी मागवली होती. बीसीसीआयला आरटीआय अंतर्गत येणाऱ्या राष्ट्रीय क्रीडा महासंघाच्या सूचीत आणायला हवं, अशी मागणी गीता रानी यांनी केली होती. आरटीआय कायदा बीसीसीआय आणि संबंधित सर्व क्रिकेट संघटनांवर लागू करावा, असंही त्या म्हणाल्या होत्या.