मुंबई: बीसीसीआय आणि लोढा समिती यांच्यातील संघर्ष आता अटळ बनला आहे. सर्वोच्च न्यायालयानं बीसीसीआयला लोढा समितीच्या शिफारशी लागू करण्याचा आदेश दिला होता. त्यानंतर आज या शिफारशींची अंमलबजावणी कशी करायची याविषयी चर्चा करण्यासाठी मुंबईत बीसीसीआयची विशेष सभा घेण्यात आली. जवळपास 6.30 तासांच्या चर्चेनंतर बीसीसीआयनं लोढा समितीच्या काही शिफारशी मान्य केल्या आहेत. मात्र अनेक प्रमुख शिफारशी अजूनही बोर्डाला मान्य नाहीत. लोढा समितीनं बीसीसीआयमध्ये एक राज्य एक मत असावं अशी शिफारस केली होती. त्यानुसार बीसीसीआयनं ईशान्येकडील राज्यांना तसंच काही सहसदस्य राज्यसंघटनांना मताधिकार देण्यास मंजुरी दिली आहे, मात्र बोर्डाच्या सध्याच्या तीस सदस्यांचा मताधिकार कायम ठेवला जावा यावर सदस्यांचं एकमत झालं आहे. लोढा समितीनं बीसीसीआयच्या पदाधिकाऱ्यांसाठी 70 वर्षांची वयोमर्यादाही बीसीसीआयनं अमान्य केली आहे. तसंच निवड समितीत पाचऐवजी तीन सदस्यांचाच समावेश असावा ही लोढा समितीची शिफारसही बीसीसीआयला मान्य नाही. बीसीसीआयमध्ये कॅगचा प्रतिनिधी असण्यास हरकत नाही, मात्र या प्रतिनिधीला केवळ आर्थिक बाबींतच लक्ष घालता येईल असंही बीसीसीआयनं स्पष्ट केलं आहे.