Photo: सावकाराने लाटलेल्या जळगावातील शेतकऱ्यांच्या 100 एकर जमिनी परत
अवैध सावकारी करत सावकाराने शेतकऱ्यांच्या बळकवलेल्या तब्बल 100 एकर जमिनी शेतकऱ्यांना परत करण्याचे आदेश जळगाव जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाने दिले आहेत. यामुळे शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला.
Download ABP Live App and Watch All Latest Videos
View In Appअवैध सावकारी विरोधात ही राज्यातील सर्वात मोठी कारवाई असल्याचं मानलं जात आहे. जिल्हा उपनिबंधकांनी हा आदेश काढताच उपस्थित शेतकरी कुटुंबीय आणि स्वतः जिल्हा उपनिबंधक यांना आपल्या भावना आवरता आल्या नाहीत.
कौटुंबिक गरजा पूर्ण व्हाव्यात म्हणून सावकाराकडे हात पसरले, मात्र याच अवैध सावकाराने शेतकऱ्यांच्या अडचणीचा फायदा उचलून त्यांच्या जमिनी गहाण ठेवत परस्पर विक्री केल्या होत्या.
पैशांची परतफेड करता येत नसल्याने शेतकऱ्यांकडेही दुसरा कुठलाही पर्याय नव्हता. मात्र हक्काची शेतजमीन सावकाराकडे गहाण टाकल्याचे मोठे दुःखही या शेतकऱ्यांना होतं. मात्र ती परत मिळवण्यासाठी कुठलाही पर्याय या शेतकऱ्यांना दिसत नव्हता. अखेर सावकारीच्या या प्रकाराला वाचा फुटली.
जिल्हा उपनिबंधक संतोष बिडवई यांना या प्रकाराची माहिती मिळाल्यावर त्यांनी तात्काळ यंत्रणा कामाला लावली. जळगाव जिल्ह्यातील रावेर तसेच सावदा तालुक्यातील एकूण पंधरा शेतकऱ्यांची अशा पद्धतीने एकूण शंभर एकरावर जमीन सावकारांनी हडपली होती.
शेतकऱ्यांच्या तक्रारीची दखल घेत जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयातर्फे या शेतकऱ्यांना त्यांच्या तब्बल 100 एकर एवढ्या शेतजमिनी परत मिळवून दिल्या आहेत.
सदरच्या जमिनीची कागदपत्रे संबंधित शेतकऱ्यांना सुपूर्द करण्यात आले आहेत. काही शेतकऱ्यांच्या जमिनीवर घरे सुद्धा बांधण्यात आले होते. अशा जमिनींचे कोट्यवधी रुपयेसुद्धा जिल्हा या शेतकऱ्यांना अदा करण्याचे आदेशित केले आहेत.
अनेक वर्षानंतर शेतजमीन परत मिळाल्याने शेतकरी कुटुंबातील महिला तसेच शेतकऱ्यांना त्यांचे अश्रू अनावर झाल्याचं पाहायला मिळालं. तर दुसरीकडे या शेतकऱ्यांना बघून अधिकाऱ्यांच्याही भावना दाटून आल्या. अधिकाऱ्यांचेही डोळे पाणवल्याचे कधी न घडणारे असे दृश्यसुध्दा यावेळी दिसून आलं.
अवैध सावकारीतून सावकाराने बळकवलेल्या जमिनी परत मिळवून देण्यात आतापर्यंतची ही महाराष्ट्रातील सर्वात मोठी कारवाई मानली जात आहे. या कारवाईमुळे जिल्हा उपनिबंधक संतोष बिडवे यांचा मंत्र्यांनी सत्कारसुद्धा केला.
अशाच पद्धतीने प्रत्येक प्रशासकीय विभागात अधिकाऱ्यांनी सामान्य व्यक्तींना न्याय मिळवून देण्याची कामगिरी बजावली तर कदाचित कुणावरही अन्याय होणार नाही हे मात्र निश्चित.