Photo: आज साजरा केला जातोय राष्ट्रीय मतदार दिन

लोकशाहीत मतदानाच्या अधिकाराचे महत्त्व काय आहे, तो हक्क बजावल्याने काय परिणाम होऊ शकतो, मतदारांची भूमिका कशी महत्त्वाची ठरु शकते याबद्दल नागरिकांमध्ये जागरुकता करण्यासाठी दरवर्षी 25 जानेवारी रोजी राष्ट्रीय मतदार दिन साजरा केला जातो.

जगातली सर्वात मोठी लोकशाही अशी ओळख असलेल्या भारताची लोकशाही व्यवस्था टिकवण्यासाठी मतदान कसं महत्त्वाचं आहे हे या दिनाच्या निमित्ताने सांगितलं जातं.

नागरिकांनी आपल्या मताचा योग्य प्रकारे वापर केला तर योग्य प्रतिनिधी निवडून जाऊ शकतात आणि त्या माध्यमातून लोकशाही बळकट होऊ शकते.

मतदानाच्या हक्काचा वापर करत देशातील नागरिक त्यांच्या भविष्यासाठी योग्य अशा प्रतिनिधीची निवड करु शकतील.

सन 2011 पासून देशात राष्ट्रीय मतदार दिन साजरा करण्यास सुरुवात झाली. या दिवशी सहसा विविध राजकीय पक्ष आणि केंद्र तसेच राज्य सरकारकडून अनेक कार्यक्रमांचं आयोजन केलं जातं.

एक मतदार म्हणून देशातील नागरिकाला जेव्हा हा हक्क मिळतो, तेव्हा त्यासोबत एक जबाबदारीही येते, ती म्हणजे लोकशाही टिकवण्याची जबाबदारी.

आपल्या देशात 18 वर्षे पूर्ण केलेल्या आणि मतदार यादीत नाव असणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीला मत देण्याचा अधिकार आहे. धर्म, जात, वर्ण, संप्रदाय अथवा लिंग या निकषांवर भेदभाव न करता कुणालाही हा अधिकार बजावता येऊ शकतो.

'मतदानासमान दुसरे काहीच नाही, मी नक्कीच मतदान करणार' ही या वर्षीच्या मतदार दिनाची संकल्पना आहे. ही संकल्पना मतदारांना समर्पित असून त्यातून मतदानामुळे मिळालेल्या सामर्थ्याच्या माध्यमातून, निवडणूक प्रक्रियेमध्ये सहभागी होण्याविषयी प्रत्येकाची भावना आणि आकांक्षा प्रतीत होते.

निवडणूक प्रक्रियेचा उत्सव तसेच समावेशकता दर्शविण्याच्या उद्देशाने या दिनासाठी बोधचिन्ह तयार केले आहे. त्यामध्ये पार्श्वभूमीवरील अशोक चक्र जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाही यंत्रणेचे प्रतिनिधित्व करत असून शाई लावलेल्या बोटाची प्रतिमा देशातील प्रत्येक मतदाराचा सहभाग दर्शविते. बोधचिन्हातील 'बरोबर'ची खूण मतदारांच्या माहितीपूर्ण निर्णय घेण्याच्या प्रक्रियेची निदर्शक आहे.

निवडणुकीच्या रिंगणात उतरलेल्या प्रत्येक उमेदवाराबाबतची माहिती मिळवण्याचा अधिकार मतदारांना आहे. उमेदवाराची संपत्ती, गुन्हेगारी नोंद, शैक्षणिक पात्रता अशा संदर्भातील माहिती त्यांना मिळू शकते. उमेदवाराची शैक्षणिक पात्रता जाणून घेण्याचा अधिकार मतदारांना आहे, याबाबतचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयानंही स्पष्ट केला आहे.