Chandrapur : शेतकरी कुटुंबातील तरुणाला ब्रिटिश सरकारची शिष्यवृत्ती

चंद्रपूर जिल्यातील वकील दीपक चटप हे ब्रिटिश सरकारच्या 'चेव्हनिंग ग्लोबल लीडर' शिष्यवृत्तीचे मानकरी ठरलेत. दीपक चटप लवकरच उच्च शिक्षणासाठी लंडनला रवाना होणार आहेत. विशेष म्हणजे 45 लाखांची शिष्यवृत्ती मिळवणारे ते देशातील सर्वात तरुण वकील ठरले आहेत.

सामाजिक नेतृत्व करू इच्छिणाऱ्या जगभरातील युवकांना ब्रिटिश सरकार दरवर्षी 'चेव्हनिंग ग्लोबल लीडर' ही शिष्यवृत्ती देते. या वर्षी चंद्रपूर सारख्या मागास जिल्ह्यातील एका तरुणाने ही शिष्यवृत्ती पटकावून ग्रामीण भागातील बुद्धिमत्तेची चुकून दाखवली आहे.

चंद्रपूरमधील कोरपना सारख्या दुर्गम भागातल्या शेतकरी कुटुंबातील ॲड.दीपक यादवराव चटप असं या तरुणाचं नाव आहे. ब्रिटीश सरकारतर्फे देण्यात येणाऱ्या 'चेव्हेनिंग' या जागतिक प्रतिष्ठेच्या 45 लाख रुपयांच्या शिष्यवृत्तीचा तो मानकरी ठरलाय. अवघ्या 24 व्या वर्षी ही शिष्यवृत्ती मिळवणारा देशातील तो सर्वात तरुण वकील आहे हे विशेष.

लंडनच्या 'एस ओ ए एस' या जगातील सर्वोत्तम विद्यापीठात उच्चशिक्षणासाठी दीपक लवकरच रवाना होणार आहे. त्याच्या सामाजिक कार्याची दखल घेत त्याच्या शिक्षणाच्या संपुर्ण खर्चाची जबाबदारी ब्रिटीश सरकारने घेतली आहे.

लखमापूर येथील रहिवासी असलेला दीपक 'पाथ' या सामाजिक संस्थेचा संस्थापक आहे. या माध्यमातून दुर्बल घटकांच्या मूलभूत प्रश्नांना कायद्याने वाचा फोडण्याचे विधायक काम तो करत आहे.

त्याने प्राथमिक शिक्षण जिल्हा परिषद शाळेत व माध्यमिक शिक्षण गडचांदुर येथे पूर्ण केले. त्यानंतर पुणे येथील नामांकित आयएलएस विधि महाविद्यालयातून कायद्याची पदविका प्रथम श्रेणीत मिळवली.

वकिलीचं शिक्षण घेताना दीपकने मुंबई येथील अरबी समुद्रातील प्रदूषणाची याचिका राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणात दाखल केली. मानवाधिकार आयोगात शेतकरी आत्महत्येविषयक तक्रारी दिल्या. विधीमंडळात अधिवेशन काळात लोकप्रतिनिधींच्या माध्यमातून दुर्गम भागातील प्रश्न सभागृहात मांडले.

शेती व विधीविषयक चळवळीत सक्रिय सहभाग नोंदविला. दिपकने परदेशात शिक्षणासाठी जाण्याचे पाहिलेले स्वप्न ब्रिटिश सरकारच्या या मानाच्या शिष्यवृत्तीने आता पूर्ण होणार आहे याचा कुटुंब आणि मित्रांना सार्थ अभिमान आहे.

दीपक चटप याने वयाच्या 18 व्या वर्षी 'लढण्याची वेळ आलीय' हा काव्यसंग्रह तर अलीकडेच 'कृषी कायदे : चिकित्सा व न्यायाधिकरणाची गरज' हे पुस्तक लिहिले आहे. गडचिरोली व चंद्रपूर जिल्ह्यातील कोलाम व माडिया या आदिवासी समाजाच्या मूलभूत प्रश्नांवर मानवाधिकार आयोग व उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करत न्याय मिळवून देण्यासाठी त्यांनी प्रयत्न केले.

त्याने संविधानिक नैतिकता हा ऑनलाईन कोर्स तयार करून राज्यातील 1200 विद्यार्थ्यांना संविधान विषयक प्रशिक्षण दिले. समाजातील दुर्बल घटकांच्या प्रश्नावर मोफत वकीली, शेतकरी आंदोलनांत सक्रिय सहभाग नोंदवून त्याने या शिष्यवृत्तीसाठी आपण पात्र असल्याचे कृतीतून दाखवून दिल्याने त्याचे अभिनंदन केले जात आहे.