Haryana Election Result : रणनीतीमधील गडबड, अंतर्गत दुफळी ते मतविभाजन, चुकलेली समीकरणं, काँग्रेसच्या हरियाणातील पराभवाची प्रमुख कारणं

लोकसभा निवडणुकीत हरियाणातील 10 पैकी 5 जागा जिंकल्यानंतर काँग्रेसकडे दहा वर्षानंतर पुन्हा सत्ता मिळवण्याची संधी होती, मात्र ती त्यांनी विविध कारणांनी गमावली. भाजपच्या विरोधात असंतोषाचं वातावरण असून देखील त्याचा फायदा काँग्रेसला घेता आला नाही.

काँग्रेसच्या नेत्यांमधील अतिआत्मविश्वास त्यांना पराभवाकडे नेणारा ठरला. तिकीट वाटपामध्ये भूपिंदर सिंह हुड्डा यांनी घेतलेल्या निर्णयांमुळं पक्षात बंडखोरी झाली त्याचा फटका अनेक मतदारसंघात काँग्रेसला बसला.

काँग्रेसचा प्रामुख्यानं भर हा जाट समाजाची आणि दलित समाजाची मत यावर होता. ही रणनीती काँग्रेसला महागात पडली. भाजपनं गैर जाट मतांवर भर दिला, ओबीसी समाजाची मतं भाजपकडे गेली. ओबीसी समाजानं लोकसभेला भाजपला मतदान केलं नव्हतं ती यावेळी भाजपकडे गेली. नॉन क्रिमीलेयरच्या उत्पन्न मर्यादेची अट वाढवल्यानं जातीनिहाय जनगणनेचा मुद्दा प्रभावी ठरला नाही. दक्षिण हरियाणातील ओबीसी मतं भाजपकडे गेली.

दलित मतांमधील मतविभाजन देखील काँग्रेसच्या पराभवाला कारणीभूत ठरलं. काँग्रेसला दलित मतं मिळतील, अशी अपेक्षा होती. भारतीय लोकदल, बहुजन समाज पार्टी, जेजेपी, चंद्रशेखर आझादची आझाद समाज पार्टी यांना देखील मतं मिळाल्यानं दलित मतांचं देखील विभाजन झालं. कुमारी शैलजा यांना विधानसभा निवडणुकीतील निर्णय प्रक्रियेतून बाजूला ठेवणं काँग्रेसला महागात पडलं. जातनिहाय जणगणना ओबीसी समुदायासाठी फायदेशीर असली तरी दलित मतदारांमध्ये अस्वस्थता निर्माण करणारा मुद्दा ठरल्यानं काँग्रेसपुढील आव्हानं वाढली.

काँग्रेसमधील अंतर्गत गट तट देखील या पराभवाला कारणीभूत ठरले. निर्णयप्रक्रियेतील हुड्डांचा प्रभाव वाढल्यानं कुमारी शैलजा, रणदीप सिंग सुरजेवाला यांचे समर्थक एकटे पडले. काही ठिकाणी बंडखोर उभे राहिले होते त्याचा फटका देखील काँग्रेसला बसला.

हरियाणात यंदा देखील अटीतटीची निवडणूक पाहायला मिळाली. 2019 प्रमाणं यावेळी देखील अटीतटीची निवडणूक झाली. काँग्रेसच्या मतांच्या टक्केवारीत 2019 च्या तुलनेत 12 टक्क्यांची वाढ झाली. काँग्रेसला 40 टक्के मतं मिळाली.