Liquor Price: देशभरात मद्य दरात कपात होणार? केंद्र सरकारकडे मद्य उत्पादकांनी घेतली धाव

ISWAI ने केंद्र सरकारकडे आगामी अर्थसंकल्पात मद्यावरील करात कपात करण्याची मागणी केली.

मद्यावर असलेल्या मोठ्या प्रमाणावरील करांमुळे मद्य-वाईन इंडस्ट्रीजचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान होत असल्याचे ISWAI ने म्हटले आहे.

मद्याच्या किंमतीत कराचा वाटा हा 67 ते 80 टक्के इतका आहे.

खर्च आणि उत्पन्नांचा ताळमेळ बसत नसल्यामुळे सुमारे 15 लाख लोकांच्या रोजगाराचा प्रश्न निर्माण झाला असल्याचे ISWAI ने म्हटले.

वाढलेला महागाईचा दर आणि अधिक प्रमाणात असलेला कर यामुळे देशातील अल्कोहोल-वाईन इंडस्ट्री संकटात सापडली असल्याचे ISWAI ने म्हटले आहे.

राज्य सरकारांच्या महसुलात मद्य क्षेत्राचा 25 ते 40 टक्के हिस्सा आहे. तरीदेखील सरकारकडून आणखी कर लागू करण्याचा पर्याय निवडला जात असल्याचे ISWAI च्या प्रमुख नीता कपूर यांनी सांगितले.

ISWAI नुसार, अल्कोबेव उद्योगातून (मद्य निर्मिती, वितरण व त्याच्याशी संबंधित क्षेत्र) जवळपास 1.5 दशलक्ष जणांना रोजगार देते.

भारतात मद्य क्षेत्रासाठी आवश्यक असलेल्या कच्च्या मालाची उपलब्धता आहे. त्यामुळे मद्य उत्पादनात भारताला फायदा आहे.

वाढीव करांचा बोझा आणि कच्चा माल, इतर घटकांमध्ये झालेली दरवाढ यामुळे उत्पन्नात घट झाली आहे.