Photo: जाणून घ्या अर्थसंकल्पाबद्दल रंजक गोष्टी फोटोंच्या स्वरुपात

भारतात सर्वात पहिल्यांदा अर्थसंकल्प हा 7 एप्रिल 1860 साली सादर करण्यात आला. हा अर्थसंकल्प ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीतर्फे सादर करण्यात आला. 1857 च्या उठावानंतर ब्रिटिश संसदेचं ईस्ट इंडिया कंपनीच्या कारभारावर नियंत्रण आलं होतं. भारतातील हा पहिला अर्थसंकल्प मांडण्याचे श्रेय जातंय त्या वेळचे अर्थमंत्री जेम्स विल्सन यांना.

देश स्वातंत्र्य झाल्यानंतर भारताचा पहिला अर्थसंकल्प हा 26 नोव्हेंबर 1947 रोजी सादर करण्यात आला. तो अर्थमंत्री आर.के. शनमुखम चेट्टी यांनी मांडला. खरं पाहिलं तर तो एक अंतरिम अर्थसंकल्प होता. पुढे जाऊन 1948 साली मार्च महिन्यात पहिला पूर्ण अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला.

सन 1955 पर्यंत अर्थसंकल्पाचे सादरीकरण हे केवळ इंग्रजी भाषेत केलं जायचं. त्या संबंधिचे कागदपत्रंही केवळ इंग्रजीत छापले जायचे. 1955-56 च्या अर्थसंकल्पापासून ही कागदपत्रं इंग्रजी तसेच हिंदी भाषेतही छापण्यास सुरुवात झाली.

भारतात सर्वात जास्त वेळा अर्थसंकल्प सादर करण्याचा मान हा मोरारजी देसाईंना जातोय. त्यांनी अर्थमंत्री म्हणून काम करताना, 10 वेळा अर्थसंकल्प सादर करण्याचा विक्रम केला. त्यानंतर ते पुढे जाऊन देशाचे पंतप्रधान बनले. मोरारजी देसाई यांच्यानंतर सर्वाधिक अर्थसंकल्प सादर करण्याचा मान पी. चिदम्बरम यांना जातोय.

भारताचा अर्थसंकल्प सादर करणारी पहिली महिला म्हणून इंदिरा गांधींचे नाव घेतलं जातंय. 1970-71 साली त्यांनी पंतप्रधान असताना भारताचा अर्थसंकल्प सादर केला. 2019 साली निर्मला सीतारामण यांनी पहिल्या पूर्ण वेळ महिला अर्थमंत्री म्हणून अर्थसंकल्प सादर केला.

सन 1973-74 साली भारतीय अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला तो 'ब्लॅक बजेट' (Black Budget) म्हणून ओळखला जातोय. त्यावेळी अर्थसंकल्पातील वित्तीय तूट ही सर्वात जास्त म्हणजे जवळपास 550 कोटी रुपये इतकी होती. हा काळ बँका, विमा कंपन्या आणि कोळशाच्या खाणींच्या राष्ट्रीयीकरणाचा होता. त्या दरम्यानच्या चार-पाच वर्षात घेतलेल्या निर्णयाचा परिणाम म्हणून 1973-74 साली वित्तीय तूट सर्वात जास्त होती. हा अर्थसंकल्प यशवंतराव चव्हाणांनी मांडला होता.

सन 1991 साल हे भारताच्या अर्थसंकल्पातील ऐतिहासिक साल आहे. या वर्षीचा अर्थसंकल्प डॉ. मनमोहन सिंग यांनी मांडला. त्यावेळी नरसिंह राव हे पंतप्रधान होते. या अर्थसंकल्पाला 'The Epochal Budget' म्हणजे देशाच्या अर्थव्यवस्थेला नवी दिशा देणारा अर्थसंकल्प म्हटलं जातं. याच अर्थसंकल्पात खाजगीकरण, उदारीकरण आणि जागतिकीकरणाची भूमिका मांडण्यात आली.

1997-98 साली अर्थमंत्री पी चिदंबरम यांनी मांडलेल्या अर्थसंकल्पाला ड्रिम बजेट (Dream Budget) म्हटलं जातं. कारण या अर्थसंकल्पामध्ये करांच्या किंमतीत मोठ्या प्रमाणात घट करण्यात आली. याचा परिणाम असा झाला की पुढील काही वर्षात भारतातील कराच्या प्रमाणात मोठी वाढ झाली.

सन 2000 साली भारताचे तत्कालीन अर्थमंत्री यशवंत सिन्हा यांनी अर्थसंकल्प मांडला. तो 'Millenium Budget' या नावाने ओळखला जातो. कारण या अर्थसंकल्पामध्ये IT क्षेत्राला खूप मोठे प्रोत्साहन देण्यात आले होते.

सन 2017 पर्यंत अर्थसंकल्प हा साधारण: फेब्रुवारीच्या 28 तारखेला किंवा एक मार्चला सादर केला जायचा. ही परंपरा खंडीत करण्यात आली आणि एक फेब्रुवारीला सादर करण्यात आला. तसेच रेल्वेचा सादर करण्यात येणारा स्वतंत्र अर्थसंकल्प बंद करण्यात आला आणि त्याचे विलिनीकरण हे मुख्य अर्थसंकल्पात करण्यात आले. त्यावेळचे अर्थमंत्री हे अरुण जेठली हे होते.

ब्रिटिश काळापासून अर्थसंकल्प सादर करण्यासाठी लाल चामड्याची बॅग वापरण्यात यायची. 2019 सालापासून यात बदल करण्यात आला आणि लाल कपड्याचे कव्हर असलेले कागदपत्रे म्हणजे 'बहिखाता' या नावाने नवी परंपरा सुरु करण्यात आली.