Budget 2022 : 2022 च्या अर्थसंकल्पाकडून सर्वसामान्यांच्या काय आहेत अपेक्षा?

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन मोदी सरकारचा चौथा अर्थसंकल्प 1 फेब्रुवारी 2022 रोजी सादर करणार आहेत.

करदात्यांना अपेक्षा आहे की, 2022 च्या अर्थसंकल्पात कर दर (Tax Rates) आणि अधिभार (surcharges) कमी करणे, कलम 80C अंतर्गत उपलब्ध कपातीत वाढ, गृह कर्ज परतफेड सवलतीत वाढ, लाभांश (dividend) कर आकारणीवरील सवलत, मालमत्तेच्या विविध वर्गांमधील भांडवली नफ्याचे तर्कसंगतीकरण, रोखे व्यवहार कर काढून टाकणे, सामान्य माणसाने घेतलेल्या सेवांवरील जीएसटी हटवणे अशी करदात्यांची अपेक्षा आहे.

सरकारने या गरजा पूर्ण केल्या तर करदात्यांच्या हाती अधिक पैसा राहील असा जाणकारांचा अंदाज आहे.

सध्याचं स्टँडर्ड डिडक्शन हे घरातून कामाच्या भत्त्यासाठी कपातीची मर्यादा म्हणून समजलं जाऊ नये. एकतर होम ऑफिसच्या खर्चासाठी नवीन वजावट सुरू करण्याचा किंवा घरातून काम करणाऱ्यांसाठी सध्याच्या स्टँडर्ड डिडक्शनची मर्यादा वाढवावी, अशी मागणी केली जाते आहे.

महामारी आणि वाढती महागाई लक्षात घेऊन केंद्रीय अर्थसंकल्प 2022 मध्ये सरकारने कलम 80C ची मर्यादा वार्षिक किमान 2.5 लाख रुपये करावी अशी मागणी केली जात आहे. यामुळे फक्त सरासरी करदात्याचा भार कमी होण्यास मदत होणार नाही तर सरकारलाही मदत होईल.

सध्याच्या कर सवलती पुरेशा आरोग्य विम्याच्या खरेदीला प्रोत्साहन देत नाहीत. कलम 80D साठी सरकारची दोन उद्दिष्टे असली पाहिजेत. अधिकाधिक लोकांना आरोग्य विमा खरेदी करण्यास प्रोत्साहित केले पाहिजे ते साध्य करण्यासाठी कलम 80D मधील आयकर सवलत वाढवली पाहिजे असं मत तज्ज्ञांनी व्यक्त केलं आहे.