Budget 2023: बजेटमध्ये खरंच मध्यवर्गाला दिलासा मिळणार का? या कारणाने आहेत अपेक्षा

भारताच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण या 1 फेब्रुवारी 2023 रोजी अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. प्रत्येकजण महागाईच्या ओझ्याखाली दबलेला असतानाच हा अर्थसंकल्प सादर होणार आहे.

महागाईने हैराण झालेल्या नोकरदार वर्गाला या अर्थसंकल्पाकडून मोठी अपेक्षा आहे. रेपो दरवाढीमुळे कर्जही महाग झालं आहे. त्याशिवाय ईएमआयही वाढला आहे. करांच्या बोझ्याखाली असलेल्या मध्यमवर्गीय नोकरदार वर्गाचे अर्थसंकल्पाकडे लक्ष लागले आहे.

सध्या ज्यांचे वार्षिक करपात्र उत्पन्न 2.5 लाख रुपयांपर्यंत आहे. त्यांना या उत्पन्नावर कोणताही कर भरावा लागत नाही. ज्यांचे उत्पन्न 2.50 ते 5 लाख रुपये आहे, त्यांना 5 टक्के दराने म्हणजेच 12500 रुपये कर भरावा लागतो.

प्राप्तिकराच्या नियम 87A अंतर्गत, सरकार 12,500 रुपयांची कर सवलत देते. करपात्र उत्पन्न 5 लाख रुपयांपेक्षा कमी आहे त्यांना कोणताही कर भरावा लागणार नाही.

ज्यांचे करपात्र उत्पन्न 5 लाखांपेक्षाही अधिक आहे, त्यांना या सवलतीचा लाभ मिळत नाही. अशा लोकांना केवळ महागाई, आरबीआयच्या रेपो रेटमध्ये वाढ झाल्यानंतर वाढलेला ईएमआय आदीमुळे खिशावर अधिकच ताण येतो.

ICAI चे माजी अध्यक्ष वेद जैन यांच्या मते, 2014 मध्ये, किमान टॅक्स स्लॅब मर्यादा 2.50 लाख रुपये आणि कमाल मर्यादा 10 लाख रुपये होती. परंतु इतकी वर्षे झाली की, टॅक्स स्लॅबमध्ये कोणताही बदल झाला नाही.

प्राप्तिकर सवलत मर्यादा 2.50 लाखांवरून 5 लाख करण्याची आवश्यकता जैन यांनी म्हटले. तर, टॅक्स स्लॅबची कमाल मर्यादा 10 लाख रुपयांवरून 20 लाख रुपये करण्यात यावी, असेही त्यांनी म्हटले.

2014 नंतर भारतीय अर्थव्यवस्थेने विकासाचा वेग पकडला आहे. BSE सेन्सेक्स आणि NSE निफ्टीने नवीन उंची गाठली आहे. सरकारच्या करवसुलीतही मोठी वाढ झाली आहे.

सरकारने टॅक्स स्लॅबमध्ये कोणताही बदल केला नाही. सरकारकडून टॅक्सबेस वाढवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. त्यामुळे आयकर रिटर्न दाखल करणाऱ्यांच्या संख्येत मोठी वाढ झाली आहे.

सरकारने टॅक्स स्लॅब वाढवला तर करदाते वाचणाऱ्या पैशातून खरेदीकडे, गुंतवणुकीकडे वळतील. याचा फायदा अर्थव्यवस्थेला होणार असल्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.