कॅराकस : भारताच्या पावलावर पाऊल ठेवत व्हेनेझुएला सरकारने देशात नोटाबंदीचा निर्णय जाहीर केला होता. चलनातील सर्वोच्च रकमेची नोट रद्द करण्याचा निर्णय जाहीर केल्यानंतर व्हेनेझुएलात प्रचंड हाहाकार उडाला. त्यामुळे अखेर राष्ट्रपती निकोलस मदुरो यांनी नोटाबंदीचा निर्णय मागे घेतला आहे.

12 डिसेंबरला व्हेनेझुएलातील सर्वोच्च मूल्याची चलनी नोट (100 बोलिवर) नाण्यात बदलण्याचा निर्णय सरकारने घेतला होता. त्याच्या बदल्यात पाचशे, दोन हजार आणि वीस हजार बोलिवरच्या नोटा बाजारात आणण्याचा निर्णय घेण्यात आला. केवळ 72 तासांचा अवधी देत 100 बोलिवरच्या नोटा रद्दबातल करण्यात आल्या.

नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर सामान्य नागरिकांसाठी खाण्यापिण्याच्या वस्तू, इंधन यांची खरेदी करणंही कठीण झालं. नाताळच्या निमित्ताने रोख रक्कम घरात साठवणारे हतबल झाले. त्यातच व्हेनेझुएलातील अर्ध्या लोकसंख्येचा बँकिंग सेवेशी प्रत्यक्ष संबंध नाही, त्यामुळे कॅशलेस व्यवहार करण्यासाठी देश समर्थ नाही. अवघ्या 72 तासांत नोटा बदलणं अशक्य असल्यामुळे जनक्षोभ वाढला. या सर्व प्रकारात तिघा जणांना आपले प्राणही गमवावे लागले आहेत.



देशात अराजक माजवण्यामागे परदेशी शक्तींचा हात असल्याचा दावा राष्ट्रपती मादुरोंनी केला आहे. कोलंबिया देशातील माफियांद्वारे बोलिवर चलनाची साठवणूक वाढत होती. त्याचप्रमाणे देशातील महागाईवरही नियंत्रण राहिलं नव्हत. याच पार्श्वभूमीवर नोटाबंदी करण्यात आली. अवैधरित्या परदेशात चलन साठवणाऱ्यांना ते बदलता येऊ नये यासाठी देशाच्या सीमा सील करण्यात आल्या होत्या.

नोटाबंदी झाल्यानंतर एक आठवडा बँकांबाहेर नागरिकांच्या रांगा लागल्या होत्या. नव्या नोटांनी भरलेली तीन विमानं व्हेनेझुएलामध्ये पोहचू न शकल्यामुळे देशातील स्थिती हाताबाहेर गेली. बँकांबाहेरील रांगा, शेकडो दुकानांमध्ये लूटमार आणि सरकारविरोधी निदर्शनांमुळे अराजक माजलं.

संबंधित बातम्या :


व्हेनेझुएलातही नोटाबंदी, सर्वोच्च चलनी नोटेचं नाण्यात रुपांतर