पुलवामा हल्ल्याचा उल्लेखही नाही, मसूद अजहर आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी घोषित, काय होणार परिणाम?
एबीपी माझा वेब टीम | 02 May 2019 01:12 PM (IST)
आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी घोषित झाल्यामुळे मसूद अजहर आता संयुक्त राष्ट्रांचे सदस्य असलेल्या देशांमध्ये प्रवास करु शकणार नाही. त्याचप्रमाणे संयुक्त राष्ट्रांच्या सदस्य देशातील अजहरची स्थावर आणि जंगम मालमत्ता जप्त होईल.
नवी दिल्ली : भारतात लोकसभा निवडणुका ऐन भरात असताना संयुक्त राष्ट्रांनी 'जैश ए मोहम्मद' या दहशतवादी संघटनेचा म्होरक्या मसूद अजहरला आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी घोषित केलं आहे. जागतिक पातळीवर भारताच्या कूटनीतीला मोठं यश आल्याचं मानलं जात आहे. मसूद आणि त्याला अभय देणाऱ्या पाकिस्तानला हा मोठा धक्का मानला जात आहे. या निर्णयाचे नेमके काय परिणाम होतील, याचा वेध घेणं तितकंच महत्त्वाचं आहे. संयुक्त राष्ट्रांनी मसूदला आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी घोषित केल्यामुळे त्याच्या संपत्तीवर टाच येणार आहे. विशेष म्हणजे तो कोणत्याच देशातून शस्त्र खरेदी करु शकणार नाही. बाहेरुन फंड मिळणं बंद झाल्याने जैश-ए-मोहम्मदचं कंबरडं मोडण्यात यश येईल. भारताने जवळपास एक दशकापूर्वीच मसूद अजहरवर प्रतिबंध घालण्यासाठी संयुक्त राष्ट्रात प्रस्ताव मांडला होता. मात्र चार वेळा चीनने खोडा घालता भारताचा हेतू साध्य होऊ दिला नाही. पहिल्यांदा 2009 मध्ये भारतानेच प्रस्ताव सादर केला होता. त्यानंतर 2016 मध्ये पठाणकोट हल्ल्यानंतर भारताने अमेरिका, इंग्लंड, फ्रान्ससह प्रस्ताव सादर केला होता. 2017 मध्ये अमेरिका, इंग्लंड, फ्रान्स या देशांनी पुन्हा एकदा प्रयत्न केला. मार्च 2019 मध्ये पुलवामा हल्ल्यानंतर अमेरिका, इंग्लंड, फ्रान्स या देशांनी पुन्हा एकदा प्रस्ताव सादर केला. संयुक्त राष्ट्रांचे सदस्य चीन, रशिया, यूके, यूएस आणि फ्रान्स हे संयुक्त राष्ट्रांचे कायमस्वरुपी सदस्य आहेत. सध्या 193 देश संयुक्त राष्ट्रांचे सदस्य आहेत. ग्लोबल वॉर्मिंग, व्यापार धोरण आणि मानवाधिकार आणि मानवतावादी मुद्द्यांवर सर्व देश एकत्र आले आहेत. केवळ कोसोवो, पॅलेस्टाईन आणि व्हॅटिकन सिटी हे तीन देश याचे सदस्य नाहीत. काय होईल परिणाम? आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी घोषित झाल्यामुळे मसूद अजहर आता संयुक्त राष्ट्रांचे सदस्य असलेल्या देशांमध्ये प्रवास करु शकणार नाही. त्याचप्रमाणे संयुक्त राष्ट्रांच्या सदस्य देशातील अजहरची स्थावर आणि जंगम मालमत्ता जप्त होईल. मसूद अजहर कोणत्याच देशातून शस्त्र खरेदी करु शकणार नाही. कोणत्याच देशातून त्याला फंड मिळू शकणार नाही.