Donald Trump : डोनाल्ड ट्रम्प राजवटीचे दुष्परिणाम अमेरिकेत उमटू लागले आहेत. ट्रम्प यांनी DEI (विविधता, समानता आणि समावेश) कार्यक्रम थांबवले आहेत. त्यामुळे एक लाख भारतीयांच्या नोकऱ्या आता धोक्यात आल्या आहेत. राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी DEI नियुक्तीवर स्थगिती दिली आहे आणि सर्व DEI कर्मचाऱ्यांना 31 जानेवारीपर्यंत पगाराच्या रजेवर ठेवले आहे.


सर्व फेडरल कार्यालयांकडून DEI बाबतचा अहवाल मागवण्यात आला 


राज्यांमधील DEI कार्यालये बंद करण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत. 1 फेब्रुवारीला डीईआय कर्मचाऱ्यांच्या भवितव्याबाबत निर्णय घेतला जाणार आहे. सर्व फेडरल कार्यालयांकडून DEI बाबतचा अहवाल मागवण्यात आला आहे. अमेरिकेत एकूण 32 लाख फेडरल कर्मचारी आहेत. त्यापैकी 8 लाख कर्मचारी DEI कार्यक्रमांतर्गत काम करतात. त्यापैकी सुमारे एक लाख भारतीय आहेत. यामध्ये ज्यांच्याकडे अमेरिकन नागरिकत्व आहे आणि H-1B व्हिसा सारख्या कामाचा व्हिसा आहे.


DEI द्वारे सर्व विभागांसाठी समान संधी


रोजगार, शिक्षण आणि इतर क्षेत्रात सर्व वर्गांना समान संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी 1960 पासून अमेरिकेत DEI कार्यक्रम सुरू करण्यात आला. हे तत्कालीन अध्यक्ष जॉन एफ. केनेडी आणि मार्टिन ल्यूथर किंग यांच्या आदर्शांनी प्रेरित होता. फेडरल आणि राज्य सरकारे धार्मिक आणि वांशिक अल्पसंख्याकांना कामावर ठेवतात. महिला, दिव्यांग आणि तृतीयपंथीयांनाही याद्वारे नोकऱ्या मिळतात. सर्व सरकारी विभागांमध्ये निश्चित कोटा आहे. अमेरिकेचा DEI कार्यक्रम हा भारतातील विविध वर्गांसाठी लागू केलेल्या आरक्षणासारखा आहे असे म्हणता येईल. अमेरिकेत, खाजगी क्षेत्रासाठी देखील DEI प्रोग्राममध्ये नोकऱ्या प्रदान करणे अनिवार्य आहे. Meta, Boeing, Amazon, Walmart, Target, Ford, Molson, Harley Davidson आणि McDonald's ने DEI बंद करण्याची घोषणा केली आहे.


ट्रम्प यांना गोऱ्यांसाठी नोकऱ्या वाढवायच्या आहेत


ट्रम्प यांनी DEI संपवणे ही नोकरी आणि शिक्षणात गुणवत्तेवर आधारित आरक्षणाची बाब असल्याचे म्हटले आहे. अमेरिकेच्या 35 कोटी लोकसंख्येपैकी 20 कोटी लोक गोरे आहेत. पांढरी लोकसंख्या ही ट्रम्प यांची कोअर व्होट बँक आहे. हे DEI विरोधी आहेत. 12 कोटी गोरे लोक सरकारी आणि खाजगी क्षेत्रात काम करतात. ट्रम्प DEI संपवून गोऱ्या लोकांसाठी सार्वजनिक-खासगी नोकऱ्यांमध्ये अधिक संधी निर्माण करत आहेत. आता ट्रॅव्हल व्हिसावर अमेरिकेला जाणाऱ्यांसाठी विमानतळावर रिटर्न तिकीट दाखवण्याचा नियम सुरू झाला आहे. अलीकडेच एका वृद्ध भारतीय जोडप्याकडे परतीची तिकिटे नसल्यामुळे नेवार्क विमानतळावरून भारतात परत पाठवण्यात आले. पाच महिने राहण्याचा बेत घेऊन हे जोडपे मुलांकडे गेले होते. या जोडप्याचा दावा आहे की इमिग्रेशन अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, जानेवारीपासून परतीचे तिकीट दाखवणे बंधनकारक झाले आहे.


इतर महत्वाच्या बातम्या