Seattle Caste Discrimination Ban : जातीय भेदभाव ( Seattle Caste Discrimination Ban) केवळ भारतातच होतात असं नाही याची पाळेमुळे परदेशात देखील रुजलेली आहेत. हीच बाब लक्षात घेत अमेरिकेतील सियाटल शहरातील नगर परिषदेने आपल्या कार्यक्षेत्रासाठी जातीभेद प्रतिबंधक कायदा अखेर मंजूर केला आहे. यासाठी मागील अनेक दिवसांपासून या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात आंदोलन होताना पाहायला मिळत होतं. या आंदोलनात नगर परिषदेच्या सदस्य असणाऱ्या क्षमा सावंत यांनी पुढाकार घेतला होता.
सध्या अमेरिकेत भारतातून जाणाऱ्यांची संख्या मोठी आहे. या सर्वांना जातीभेदाच्या गंभीर समस्येला अनेकवेळा तोंड देण्याची वेळ येते. या विरोधातच क्षमा सावंत यांनी आवाज उठवला होता आणि आपल्या प्रांतापुरतं का होईना त्यांनी जातीभेद प्रतिबंध कायदा लागू करण्याची मागणी केली होती. अखेर मंगळवारी नगर परिषदेत झालेल्या मतदानावेळी 6 विरुद्ध 1 मताने जातिभेद प्रतिबंध कायदा मंजुर करण्यात आला आहे.
याबाबत बोलताना आंबेडकर इंटरनॅशनल सेंटरचे सदस्य अनिल वागदे म्हणाले की, आम्ही ॲट्रॉसिटी कौन्सिलमध्ये कास्ट डिस्क्रिमिनेशनवरती प्रतिबंध आणण्यासाठी क्षमा सावंत यांच्या सोबत उभे होतो. आज हा कायदा पास करण्यात आला आहे. आम्ही काम करत असलेले आंबेडकर इंटरनॅशनल सेंटर अमेरिकेमध्ये जातीव्यवस्थेबाबत जागरूकता करण्यासाठी सतत कार्यरत आहे. याआधी आम्हीं सिस्को कास्ट डिस्क्रिमिनेशन केसमध्ये अमिकस ब्रीफ फाईल केलं होतं.
सिएटलमध्ये हा कायदा पास करण्यासाठी कोयालीईशान ऑफ इंडियन अमेरिकन सोशॅलिस्ट डेमोक्रॅटिक पार्टी, आंबेडकर असोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका, आंबेडकर किंग स्टडी सर्कल इत्यादी संस्थांनी एकत्र येऊन पाठींबा दिला होता. जवळपास दीडशे सिविल राइट्स संस्थांनी ह्या कायद्याला समर्थन दिले होते. अनेक प्राध्यापकांनी सिटी कौन्सिलला लिहून आपले समर्थन जाहीर केले होते. आता या कायद्यामुळे सियाटलमध्ये कार्यरत असलेल्या सगळ्या कंपन्यांना आपल्या पॉलिसीजमध्ये कास्ट हा विषय टाकून आपल्या सर्व कर्मचाऱ्यांना जातिभेदाचा सामना करावा लागू नये म्हणून तत्पर राहायला शिकवावे लागेल.
याबाबत बोलताना टेक्सास विद्यापीठात प्राध्यापक असणारे विशाल ठाकरे म्हणाले की, अमेरिकेतील सिएटल शहरात जातीभेद प्रतिबंध कायदा मंजूर करण्यात आला आहे. ही घटना जातिव्यवस्थेचा सामना करणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीसाठी महत्त्वाची आहे. आता केवळ सिएटल नगर परिषदेने हा निर्णय घेतला आहे. आमची अपेक्षा आहे हळूहळू संपुर्ण अमेरिकेत या निर्णयाची अंमलबजावणी होईल. कारण अमेरिकेत असो किंवा परदेशात आल्यावरही जातीभेदाचे चटके भारतातील अनुसूचित जाती व इतर मागास जातींना सहन करावे लागतात. विद्यार्थांना विद्यापीठांमध्ये व नोकरी करणाऱ्यांना कामाच्या ठिकाणी संधी आणि वागणूक मध्ये भेदभावाला सामोरे जावे लागते. अमेरिकेतील अनेक विद्यापीठांनी जातीय भेदभावाला प्रतिबंधित केले आहे. सिसको प्रकरणामध्ये देखील जातीय भेदभाव उघड झाला होता. आज सिएटल शहरातील नगर परिषदेने जातीय भेदभाव प्रतिबंध कायदा केला. त्यामुळें आता इथ येणाऱ्या विदयार्थी आणि नोकरदार वर्गासाठी महत्वाच संरक्षणातमक कवच निर्माण झाले आहे. जाती-आधारित भेदभाव झाल्यास दाद मागण्यासाठी कायदेशीर चौकट मिळेल.