परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते विकास स्वरूप यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, शि जिनपिंग यांच्याशी चर्चेत मोदी यांनी एनएसजीमध्ये भारताच्या सदस्यत्वाचे नि:पक्ष आणि वस्तूनिष्ठ मूल्यमापन करण्याची विनंती केली आणि भारतासाठी वाढत असलेल्या सर्व संमतीमध्ये योगदान देण्यास चीनला सांगितले.
तुर्कस्थान, न्यूझीलंड आणि दक्षिण आफ्रिकेसारख्या अन्य काही देशांनीही 48 सदस्यांच्या गटातील भारताच्या सदस्यत्वाला आक्षेप घेतला आहे; मात्र जर चीनने अनुकूल भूमिका घेतल्यास या देशांचा विरोध निष्प्रभ ठरेल, असे भारताला वाटते.
सूत्रांनी याविषयी सांगितले की, एनएसजीच्या सदस्यत्वासाठी भारताच्या प्रयत्नांमध्ये चीनची भूमिका महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. भारताच्या एनएसजीमधील प्रवेशाच्या प्रयत्नांवर आपल्या विरोधाचे स्पष्ट संकेत देताना चीनने बुधवारी एनएसजीच्या सदस्यांमधील मतभेदांचा दाखला देताना सदस्यांनी अद्याप या मुद्द्यावर चर्चा केली नसल्याचे म्हटले होते.
दरम्यान, दक्षिण कोरियाची राजधानी सोल येथे एनएसजीच्या दोन दिवसीय बैठकीला सुरवात झाली. यामध्ये अणुइंधन पुरवठादार गटातील सदस्यत्वाच्या भारताच्या अर्जावर चर्चा होऊ शकते. या बैठकीपूर्वी अमेरिका आणि फ्रान्स यांनी भारताची बाजू घेताना सदस्य देशांनीही भारताला पाठिंबा द्यावा, असे आवाहन केले आहे. भारताला सुमारे वीस देशांचा पाठिंबा आहे. मात्र, एनएसजीमधील निर्णय सर्वसंमतीने होत असल्यामुळे भारताच्या मार्गात अडथळे निर्माण झाले आहेत.
पाकने मानले चीनचे आभार
पाकिस्तानचे राष्ट्रपती ममनून हुसेन यांनीही आज शि जिनपिंग यांची भेट घेतली आणि एनएसजी सदस्यत्वासाठी पाकिस्तानला पाठिंबा दिल्याबद्दल चीनचे आभार मानले. एनएसजीचे सदस्यत्व केवळ भारतालाच देण्यात आल्यास राजकीय समतोल बिघडण्याची शक्‍यता असल्याचे मत हुसेन यांनी या पार्श्‍वभूमीवर बोलताना व्यक्त केले.