महिलांवर होणारे अत्याचार रोखण्यासाठी अनेक देशांत कडक कायदे तयार करण्यात येत आहे. पाकिस्तानमध्ये आता बलात्काराच्या दोषींना नपुंसक करण्याच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. पाकिस्तानचे राष्ट्रपती आरिफ अल्वी यांनी मंगळवारी बलात्काराविरोधी कायदा - बलात्काराविरोधी अध्यादेश 2020 वर स्वाक्षरी केली. या कायद्यामुळे पीडित मुलं आणि महिलांना लवकर न्याय मिळणार असल्याचे सांगितले जात आहे.
राष्ट्रपती भवनातर्फे जारी करण्यात आलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की या अध्यादेशाअंतर्गत लैंगिक गुन्ह्यांच्या प्रकरणांमध्ये त्वरित ट्रायलसाठी देशभरात विशेष न्यायालये स्थापन केली जातील. कोर्टाला हा खटला चार महिन्यांत निकाली काढावा लागेल.
या अध्यादेशानुसार, बलात्कारविरोधी विभाग तयार करण्यात येणार आहे, जे घटनेच्या सहा तासांच्या आत वैद्यकीय-कायदेशीर तपासणीसाठी जबाबदार असतील. याव्यतिरिक्त, निवेदनात म्हटले आहे की, अध्यादेशानुसार पीडितेची ओळख गुप्त ठेवली जाणार आहे. असे करणे दंडनीय गुन्हा ठरेल.
पोलीस व शासनाकडून अधिकाऱ्यांच्या वतीने या प्रकरणाचा तपास करण्यात हलगर्जीपणा केला तर त्याला दंडासह तीन वर्षांची शिक्षा होऊ शकते. याव्यतिरिक्त, चुकीची माहिती देणारे पोलीस किंवा सरकारी अधिकारी यांनाही शिक्षा दिली जाईल. निवेदनात म्हटले आहे की नवीन कायद्यानुसार वारंवार गुन्हे करणाऱ्यांना नपुंसक केले जाईल.
पुढे असे म्हटले आहे, की पंतप्रधानांच्या वतीने यासाठी निधी उभारला जाणार आहे. या निधीचा वापर विशेष न्यायालय स्थापण्यासाठी करण्यात येणार आहे. केद्र सरकार आणि राज्यं सरकारदेखील या निधीसाठी पैसे देणार आहेत.
लाहोर शहराबाहेर एका महिलेसोबत सामूहिक बलात्काराच्या घटनेमुळे देशात लैंगिक गुन्ह्यांविरोधात असे वातावरण निर्माण झाले होते. तेव्हा हा अध्यादेश पाकमध्ये आणला गेला आहे. महामार्गाच्या कडेला जेव्हा तिच्यावर हल्ला झाला तेव्हा ही महिला आपल्या दोन मुलांसह लाहोरला जात होती. या घटनेवेळी महिलेची दोन्ही मुले उपस्थित होती. यानंतर देशभरात निदर्शने झाली आणि सरकारने कठोर उपाययोजना करण्याचे आश्वासन दिले.
संबंधित बातम्या :