Pakistan Election : पाकिस्तानमध्ये (Pakistan) सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी मतदान पूर्ण झाले आहे. या निवडणुकीत सुमारे 12 कोटी मतदारांनी सहभाग घेतला होता. अनेक ठिकाणी हिंसाचाराच्या बातम्याही आल्या. पाकिस्तानमध्ये अनेक तास मतदान थांबले होते. या काळात विरोध सुरू असताना निवडणूक आयोगाने लवकर निकाल जाहीर करण्याचे आदेश दिले. साधारणत: मतमोजणीच्या दिवशी रात्री उशिरापर्यंत निकाल स्पष्ट होणार होते, मात्र यावेळी तसे झालेले नाही. अशा स्थितीत मतमोजणीच्या निकालावर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. पाकिस्तानातील आतापर्यंतची सर्वात महागडी निवडणूक असून पंतप्रधान निवडण्यासाठी 1000 कोटी खर्च केले असल्याची माहिती समोर येतेय. सविस्तर जाणून घ्या
पाकिस्तानमधील सामाजिक, राजकीय परिस्थिती बिकट
भारताप्रमाणे पाकिस्तानातही संसदीय लोकशाही आहे. इथेही संसदेत दोन सभागृहे आहेत. मात्र येथे सत्तेत असलेल्या पाक लष्कराने आजपर्यंत एकाही पंतप्रधानाला त्यांचा 5 वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण करू दिलेला नाही. सार्वत्रिक निवडणुकीच्या एक आठवडा आधी, देशातील सर्वात लोकप्रिय पक्षाच्या प्रमुखाला 24 वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा ठोठावण्यात आल्याने पाकिस्तानमधील सामाजिक आणि राजकीय परिस्थिती किती बिकट आहे, याचा अंदाज येतो. याशिवाय त्यांच्या पक्षाचे निवडणूक चिन्हही रद्द करण्यात आले आहे.
पाकिस्तानातील आतापर्यंतची सर्वात महागडी निवडणूक
एका अहवालानुसार, यंदा पाकिस्तानात आतापर्यंतची सर्वात महागडी निवडणूक झाली आहे. अहवालानुसार सुमारे एक हजार कोटी रुपये खर्च झाले आहेत. गेल्या निवडणुकीच्या तुलनेत हा खर्च 28 पट अधिक आहे. निवडणुकीच्या सुरक्षेसाठी 7 लाख जवान तैनात करण्यात आले होते. 1 लाख 33 हजार सैनिक फक्त सिंधमध्ये तैनात होते. यावेळी उमेदवारांची संख्याही जास्त आहे. गेल्या 2018 च्या निवडणुकीत 11,700 उमेदवार रिंगणात होते. यावेळी 18,059 उमेदवार निवडणूक लढले. यामध्ये अपक्ष उमेदवारांची संख्या 11,785 आहे. इम्रान खान यांच्या पक्ष पीटीआयकडून निवडणूक चिन्ह हिसकावून घेतल्याने अपक्ष उमेदवारांची संख्या गेल्या वेळेपेक्षा 21 टक्क्यांनी जास्त आहे.
कोण जिंकणार हे निवडणुकीपूर्वीच ठरते?
निवृत्त संरक्षण तज्ज्ञ कर्नल शैलेंद्र यांनी एका खासगी वृत्तवाहिनीशी बोलताना सांगितले की, पाकिस्तानमध्ये निवडणुकीपूर्वी कोण जिंकणार हे ठरते. पाकिस्तानात तिथल्या लष्कराशी कोणीही स्पर्धा करू शकत नाही. अगदी मतपेटीही लष्कराच्या ताब्यात आहे. दहशतवाद आधीच शिगेला पोहोचला आहे. इथले दहशतवादी लष्कराच्या बाहुल्या आहेत. सैन्याला जे पाहिजे ते येथे होईल.
पाकिस्तानच्या पंतप्रधानांची शक्ती किती आहे?
पाकिस्तानच्या घटनेनुसार, पाकिस्तानचे पंतप्रधान हे सरकारचे प्रमुख आहेत आणि कार्यकारी अधिकारासाठी जबाबदार आहेत. पाकिस्तानमध्ये संसदीय प्रणाली आहे, म्हणून पंतप्रधान हा सहसा नॅशनल असेंब्लीमध्ये बहुमत असलेल्या राजकीय पक्षाचा किंवा युतीचा नेता असतो. इतर कोणत्याही मंत्र्याप्रमाणे पंतप्रधानांसाठी संसदेचे सदस्य असणे बंधनकारक आहे. सरकारच्या प्रमुख कार्ये आणि मंत्रालयांवर देखरेख करण्यासाठी पंतप्रधान मंत्र्यांची नियुक्ती करतात. याशिवाय पंतप्रधान इतर काही महत्त्वाच्या पदांवर नियुक्ती करतात. जसे- राष्ट्रकुल सचिव, स्थानिक मुख्य सचिव, पाकिस्तानी सशस्त्र दलांचे प्रमुख प्रशासकीय आणि लष्करी कर्मचारी, NHA, PIA आणि PNSC इत्यादी कंपन्यांचे अध्यक्ष इ. इतकेच नाही तर फेडरल कमिशन, सार्वजनिक संस्थांचे अध्यक्ष, राजदूत आणि इतर देशांचे उच्चायुक्त यांसारखी अनेक विशेष मंत्रालये सहसा पंतप्रधानांकडे सोपवली जातात. देशाच्या अण्वस्त्रांवरही पंतप्रधानांना कमांड आणि अधिकार देण्यात आले आहेत. परदेशात होणाऱ्या मोठ्या परिषदांमध्ये पाकिस्तानच्या पंतप्रधानांची उपस्थिती आवश्यक असते. पंतप्रधान आपल्या देशाचे प्रतिनिधित्व करतात.
पाकिस्तानचे पंतप्रधान होण्यासाठी कोणती पात्रता आवश्यक आहे?
पाकिस्तानच्या राज्यघटनेनुसार पंतप्रधानपदाचा उमेदवार हा पाकिस्तानचा नागरिक असणे आवश्यक आहे. मुस्लिम असणे आवश्यक आहे आणि वय किमान 25 वर्षे असणे आवश्यक आहे. याशिवाय इस्लामी शिकवणींचे पुरेसे ज्ञान असले पाहिजे. इस्लामने विहित केलेल्या कर्तव्यांचे पालन केले पाहिजे आणि गंभीर गुन्ह्यांमध्ये सहभागी होऊ नये. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, उमेदवार चांगल्या चारित्र्याचा असावा आणि सामान्यतः इस्लामिक प्रतिबंधांचे उल्लंघन करण्यासाठी ओळखला जात नाही. पाकिस्तानच्या स्थापनेपासून पंतप्रधानांनी कधीही राष्ट्रीय एकात्मतेच्या विरोधात वा पाकिस्तानच्या विचारसरणीला विरोध केला नसावा.
पंतप्रधानांवर खटला चालवण्याचा नियम काय आहे?
पाकिस्तानच्या राज्यघटनेनुसार पंतप्रधानांना त्यांच्या कार्यकाळात गुन्हेगारी आणि दिवाणी कारवाईपासून मुक्तता आहे. म्हणजे पदावर असताना त्याच्यावर कोणतीही कायदेशीर कारवाई सुरू किंवा चालू ठेवता येणार नाही. मात्र, त्यांचा कार्यकाळ संपल्यानंतर त्यांच्यावर कारवाई होऊ शकते. मात्र, ही सूट पूर्ण झालेली नाही. उदाहरणार्थ, राष्ट्रीय सुरक्षा धोक्यात आणणे किंवा संविधानाचे उल्लंघन करणे यासारख्या गंभीर गुन्ह्यांसाठी पंतप्रधानांना महाभियोगाचा सामना करावा लागू शकतो. घटनेच्या कलम 62 नुसार पंतप्रधानांसाठी काही पात्रता विहित करण्यात आली आहे. जर पंतप्रधानांनी ही पात्रता पूर्ण केली नाही तर त्यांना अपात्र ठरवले जाऊ शकते. उदाहरणार्थ, 2017 मध्ये, पाकिस्तानच्या सर्वोच्च न्यायालयाने तत्कालीन पंतप्रधान नवाझ शरीफ यांचे नाव पनामा पेपर्स प्रकरणात आल्यानंतर त्यांना अपात्र ठरवले होते.
कोणतेही सरकार पाच वर्षे टिकले नाही
स्वातंत्र्यापासून आजपर्यंत संपूर्ण देश पाकिस्तानी लष्कराच्या छायेखाली चालत असल्याचा दावा केला जातो. आजवर पाकिस्तानातील एकाही पंतप्रधानाला पाच वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण करता आलेला नाही. म्हणजे कोणतेही सरकार पाच वर्षे टिकले नाही. 1947 पासून आतापर्यंत एकूण 32 पंतप्रधान झाले आहेत. यापैकी 8 पंतप्रधान काळजीवाहू होते, परंतु एकही पाच वर्षे टिकला नाही. याचे सर्वात मोठे कारण म्हणजे लष्कराचा सत्तेतील हस्तक्षेप. लष्कराने ज्याला हवे त्याला पंतप्रधान केले आणि ज्याला हवे त्याला पंतप्रधानपदावरून हटवले.