जिनेवा: गेल्या 20 वर्षात जगभरात नैसर्गिक आपत्तींच्यास तीव्रतेत वाढ झाली असून त्यामुळे जगाला मोठ्या प्रमाणात मानवी आणि आर्थिक नुकसानीला सामोरे जावे लागले आहे. यापुढच्या काळातही जगाला नैसर्गिक आपत्तींचा हा धोका कायम असल्याचं संयुक्त राष्ट्र संघटनेने सांगितले आहे.
येत्या काही दशकात जगाला उष्णता आणि दुष्काळाला मोठ्या प्रमाणात सामोरे जावे लागेल असेही संयुक्त राष्ट्र संघटनेने स्पष्ट केले.
2000 ते 2019 या वर्षांच्या काळात चीनला सर्वाधिक म्हणजे 577 नैसर्गिक आपत्तींना तोंड द्यावे लागले. त्यानंतर भारतामध्ये 321 नैसर्गिक आपत्तीच्या घटना घडल्या. फिलीपाईन्समध्ये 304 तर इंडोनेशियात 278 नैसर्गिक आपत्तीच्या घटना घडल्या.
या काळात जगभरात जवळपास 7348 नैसर्गिक आपत्तीच्या घटना घडल्या. संयुक्त राष्ट्रसंघटनेच्या आकडेवारीनुसार यात 1.23 दशलक्ष लोकांना आपला जीव गमवावा लागला तर 4.2 अब्ज लोकांना याचा फटका बसला आणि त्यात जगाचे 2.97 ट्रिलियन डॉलर्स इतके आर्थिक नुकसान झाले.
या काळात दुष्काळ, महापूर, भूकंप, त्सुनामी, वन प्रदेशांना लागलेल्या आगी आणि तीव्र उष्णता या गोष्टींमुळे जगाला मोठ्या अडचणींना सामोरे जावे लागले.
संयुक्त राष्ट्रांच्या महासचिवांचे आपत्ती निवारण कक्षाचे विशेष दूत मामी मिझुटोरी यांनी सांगितले की या काळात अनेक लोकांचा जीव वाचवण्याच यश आले पण वातावरण बदलाचा फटका खूप मोठ्या लोकसंख्येला बसला आहे. जगातील प्रत्येक राष्ट्राने नैसर्गिक आपत्तीची पूर्वसूचना देणारी व्यवस्था आणि आपत्ती निवारण धोरणांवर गुंतवणूक करावी असे त्यांनी सदस्य राष्टांना आवाहन केले आहे.
सतत वाढत जाणारी उष्णतेची लाट ही गोष्ट आपल्यासमोरील खरे आव्हान असेल. खासकरून गरीब राष्ट्रांना या समस्येला मोठ्या प्रमाणात सामोरे जावे लागेल.
येत्या पाच वर्षात जागतिक हवामान हे सातत्याने वाढण्याची शक्यता आहे. हे प्रमाण कदाचित प्रि- इंडस्ट्री स्तरापेक्षा 1.5 टक्क्याने वाढेल असा अंदाज जुलै महिन्यात जागतिक हवामान संघटनेने केला होता. वैज्ञानिकांनी येत्या काही दशकात मोठ्या आपत्ती टाळायच्या असतील तर जास्तीत जास्त 1.5 सेल्सिअस म्हणजे 2.7 फॅरेनहाईट इतकेच प्रमाण वाढ निश्चित केले आहे.
भारतालाही या काळात अनेक नैसर्गिक आपत्तींना तोंड द्यावे लागले आहे. त्यावर धोरण म्हणून देशाने 2005 साली आपत्ती व्यवस्थापन कायदा केला. या अंतर्गत राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन अॅथॉरिटीची स्थापना करण्यात आली. याचे अध्यक्ष हे पंतप्रधान असतात. या कायद्याअंतर्गत नॅचरल डिझास्टर रिस्पॉन्स फोर्सची स्थापना केली आहे. याचा उद्देश हा आपत्ती काळात त्याला प्रतिसाद देणे हा आहे.