नीरव मोदीच्या प्रत्यार्पणासाठी ईडी आणि सीबीआयच्या वतीने परराष्ट्र मंत्रालयाने अर्ज केला आहे. यूके सरकारला ऑगस्ट 2018 मध्येच अर्ज करण्यात आला होता. परंतु हा अर्ज विचाराधीन असून त्याव्यतिरिक्त कोणतीही माहिती नसल्याचं रवीश कुमार यांनी सांगितलं.
केंद्र सरकार नीरव मोदीच्या बाबतीत काहीच करत नसल्याचं मानणं चुकीचं आहे. नीरव मोदीला भारतात आणण्यासाठी जी पावलं उचलावी लागतील, ती करण्याची आमची तयारी आहे, हा विश्वास बाळगण्याचं आवाहनही रवीश यांनी केलं.
नीरव मोदीचा अलिबागमधील आलिशान बंगला उद्ध्वस्त केला असतानाच परदेशात मात्र त्याचा मुक्त संचार असल्याचं समोर आलं आहे. भारतातून पोबारा करुन गेलेला नीरव मोदी लंडनमध्ये बिनबोभाटपणे वावरत आहे. 'द टेलिग्राफ' या लंडनमधील वृत्तपत्राने याबाबत दावा केला आहे.
नीरव मोदी वेस्ट एन्ड लंडनमध्ये एका अलिशान अपार्टमेंटमध्ये राहत असल्याचं 'टेलिग्राफ,यूके'च्या वृत्तात म्हटलं आहे. सेंटर पॉईंट टॉवरमध्ये थ्री बीएचके फ्लॅटमध्ये नीरवचं वास्तव्य असल्याचा दावा केला जात आहे. लंडनमधील रस्त्यावर वेगळ्याच लूकमध्ये नीरव फिरतानाचा व्हिडिओ समोर आला आहे.
लंडनमध्ये ऐशोआरामात राहत असलेल्या नीरव मोदीने ऑस्ट्रीच हाइड कंपनीचं महागडे जॅकेट परिधान केलं होतं. या जॅकेटची किंमत कमीत कमी दहा लाख रुपये इतकी आहे. लंडनमध्ये 'द टेलिग्राफ, यूके' या वृत्तपत्राच्या प्रतिनिधीच्या प्रश्नाचं कोणतंही उत्तर न देताच नीरव मोदी टॅक्सी पकडून निघून गेला.
नीरव मोदीने भारतातून कर्ज बुडवून पसार झालेला दुसरा आरोपी विजय मल्ल्याची भेट घेतल्याची माहिती आहे. गेल्या दहा महिन्यात हे दोघे अनेकवेळा लंडनमध्ये भेटल्याचीही माहिती आहे. यावेळी प्रत्यार्पणाबाबत दोघांमध्ये चर्चा झाल्याचंही म्हटलं जातं. शिवाय मल्ल्याचे वकीलच नीरव मोदीची केस लढण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
VIDEO | हजारो कोटींचा घोटाळेबाज नीरव मोदी लंडनमध्येच
इंटरपोलने गेल्या वर्षी जुलै महिन्यांत नीरवच्या नावे रेड कॉर्नर नोटीसही काढली आहे. मात्र अद्याप नीरव मोदी कोणाच्याही हाती लागलेला नाही.
नीरव मोदी हा 13 हजार कोटी रुपयांच्या बँक घोटाळ्याचा फरार आरोपी आहे. त्याचा अलिबागच्या समुद्रकिनारी वसलेला अलिशान बंगला सरकारने काल स्फोटाच्या सहाय्याने उद्ध्वस्त केला. 110 डायनामाईट, 30 किलो स्फोटकांद्वारे 30 हजार चौरस फुटांच्या क्षेत्रात पसरलेला हा बंगला जमीनदोस्त केला.
50 कोटींपेक्षा जास्त किंमतीचा हा बंगला पाडल्यानंतर ईडी तिथल्या जमिनीचा लिलाव करेल, जेणेकरुन बँकांना झालेल्या नुकसानाची भरपाई होईल. नियम धाब्यावर बसवून 1985 मध्ये हा बंगला बांधण्या आला होता.